चिदंबरम यांनी स्वतःही ‘राजकीय व प्रशासकीय संकोचामुळे काही निर्णय वेळेत घेता आले नाहीत,’ अशी कबुली दिली होती. मात्र मनिष तिवारींच्या विधानाने तो विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे, कारण चिदंबरम यांनी पुन्हा एकदा हा विषय उगाळून काढला आहे.
मुंबईवर २००८ साली २६/११चा दहशतवादी हल्ला झाल्यावर भारताने पाकिस्तानवर प्रतिहल्ला करण्याचे टाळल्याने जीवितहानी आणि लष्करी नुकसान होण्यापासून बचावले असे समर्थन करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणण्याचे काम त्याच पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी एवढ्या वर्षांच्या कालावधीनंतर करणे हे काँग्रेससाठी दुर्दैवाचेच आहे, असे म्हणावे लागेल. तो दिवस भारताच्या सुरक्षेच्या इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय ठरला. त्या रात्री केवळ गोळ्या नव्हे, तर शासन यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वासही डळमळीत झाला. या घटनेनंतर लगेचच तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांचा राजीनामा घेण्यात आला आणि पी. चिदंबरम यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा सशक्त करण्याचे आश्वासन दिले, आणि ते काही अंशी पूर्णही केले. एनआयएची स्थापना, एनएसजीला चालना, समुद्रमार्गावर देखरेख अशा या उपाययोजना त्यांच्याच काळात सुरू झाल्या. परंतु आज, पंधरा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्या काळातील निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि ते काँग्रेसमधीलच नेत्यांकडून. माजी केंद्रीय मंत्री मनिष तिवारी यांनी त्यांच्या पुस्तकात तसेच अलीकडील मुलाखतींत पुन्हा एकदा २६/११ नंतरच्या सरकारच्या निष्क्रियतेवर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारताने त्या वेळी अधिक कठोर आणि तातडीची कारवाई करायला हवी होती; आपण संयम दाखवला, पण त्याची किंमत दीर्घकाळ राष्ट्राने चुकवली. तसे पाहता, ही भूमिका नवीन नाही. काही वर्षांपूर्वी चिदंबरम यांनी स्वतःही ‘राजकीय व प्रशासकीय संकोचामुळे काही निर्णय वेळेत घेता आले नाहीत,’ अशी कबुली दिली होती. मात्र मनिष तिवारींच्या विधानाने तो विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे, कारण चिदंबरम यांनी पुन्हा एकदा हा विषय उगाळून काढला आहे.
काँग्रेसमध्ये आज नव्या पिढीचे आणि जुन्या गटांचे मतभेद उघडपणे दिसू लागले आहेत. जी-२३ गटातील नेत्यांप्रमाणे तिवारीही ‘आत्मपरीक्षणा’चा आग्रह धरणारे नेते मानले जातात. पण त्यांच्या वक्तव्यामुळे पक्षातील अनेक जण अस्वस्थ झाले आहेत, कारण २६/११ ही केवळ ऐतिहासिक जखम नाही, तर ते मनमोहनसिंग युगातील शासनशैलीचे प्रतीक बनले आहे. शांत, विवेकी, पण अनेकांच्या मते अतिशय संथ आणि शंकास्पद असे हे वर्तन आहे.
चिदंबरम यांनी सुरक्षा यंत्रणेतील सुधारणा घडवून आणल्या, पण राजकीय संकोचामुळे लष्करी प्रत्युत्तर देण्यास सरकार मागे राहिले, अशी त्यांनी आता अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. मनिष तिवारी यांची भूमिका अधिक स्पष्ट आहे. त्यांच्या मते, देशाने कारवाई केली नाही, त्यामुळे शत्रूने भारताच्या सहनशीलतेला कमजोरी मानले. तसे पाहता, दोघांचे म्हणणे समान आहे ते म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे, पण त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे.
२६/११ नंतरच्या १५ वर्षांत भारताने अनेक सुधारणा केल्या, पण राजकीय जबाबदारीचे संस्कार अजून रुजलेले नाहीत. जेव्हा माजी मंत्रीच आपल्या सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करतात, तेव्हा ते केवळ इतिहासावर नव्हे तर वर्तमानावरही प्रश्न उभा करतात. आज जर तसाच प्रसंग आला, तर आपण वेगळे करणार आहोत का? २६/११ चा धडा केवळ सुरक्षा दलांसाठी नाही; तो राजकारण्यांसाठी अधिक आहे. सत्तेवरील राजकीय पक्ष बदलू शकतात, पण राष्ट्रीय सुरक्षा हा पक्षनिष्ठेचा विषय नसावा. चिदंबरम आणि तिवारी या दोघांचे विचार वेगळे असले तरी त्यातून एकच संदेश उमटतो, तो म्हणजे भारताला निर्णयक्षम, जबाबदार आणि पारदर्शक सुरक्षा धोरणाची गरज आहे. काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये एक मनोरंजक विरोधाभास दिसतो, एक बाजू मूकपणे सुधारणा सुचवते, तर दुसरी उघडपणे प्रश्न विचारते. या दोन प्रवृत्तींचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे पी. चिदंबरम आणि मनीष तिवारी करतात. मी सैनिकी प्रत्युत्तराची बाजू मांडली होती, पण आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे तो निर्णय अमलात आला नाही, असे चिदंबरम यांनी म्हटल्यामुळे भाजपसारख्या पक्षाला काँग्रेसच्या कथित निष्क्रियतेवर टीका करायची संधी मिळाली आहे. मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक करून धैर्य दाखवले; तत्कालीन युपीए सरकार मात्र हातावर हात ठेवून बसले, असा सूर व्यक्त केला जात आहे, ज्याला काँग्रेसच्या दोन नेत्यांनी खतपाणी घातले आहे.
