पोलिसांकडून प्रकरणे योग्य प्रकारे हाताळली जात नाहीत. प्रकरणे मिटवण्यासाठी येत असलेला दबाव, तपासातील त्रुटींमुळे मुक्त होत असलेले संशयित आरोपी या साऱ्या गोष्टी नव्या तक्रारी न येण्यास कारणीभूत आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोचा २०२३ सालच्या गुन्ह्यांच्या विश्लेषणाचा आणि आकडेवारींचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात देशातील आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील गुन्ह्यांची आकडेवारी आहे. गोव्याचीही आकडेवारी आणि विश्लेषण असून काही धक्कादायक खुलासेही यात आहेत. ‘गोवन वार्ता’ने २ ऑक्टोबरच्या अंकात अहवालातील काही माहितीच्या आधारे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे, यात गोव्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत त्यांच्या परिचयाचेच बहुतांशी लोक असतात असे अहवालात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे लैंगिक अत्याचाराचे जास्त प्रकार आहेत आणि त्या गुन्ह्यांमध्ये पीडितांच्या ओळखीचे ९३.९ टक्के संशयित आरोपी निघाले. विश्वास कोणावर ठेवावा, असा प्रश्न आहेच. पण यात प्रेमसंबंधातील, लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार करून फसवणुकीचे प्रकार हे जास्त आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी गोव्यातील न्यायालयाने एका आरोपीची तीन वर्षानंतर मुक्तता केली, कारण मुलीने आपण स्वखुशीने त्याच्यासोबत पळून गेल्याचे मान्य केले. हल्ली न्यायालयात असे खटले येत आहेत, ज्यामध्ये पीडितांकडून संशयित आरोपींना मुक्त करण्यासाठी जबाब बदलले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांत गोव्यातील न्यायालयांमध्ये अशा अनेक खटल्यांमधून संशयित आरोपी मुक्त झाले आहेत. हे खटले पाहिले आणि पीडितांच्या तक्रारी पाहिल्या, तर अशा गुन्ह्यांमध्ये परिचयाचे कोण आणि का असतात तेही लक्षात येईल. हा झाला एक विषय ज्यामध्ये प्रेमात फसवणूक होते. पण त्याव्यतिरिक्त असे गंभीर गुन्हेही गोव्यात घडत आहेत, ज्यामुळे गंभीर लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हेही घडले आहेत. हल्लीच एका प्रकरणात तर वडिलानेच मुलीचा घात केल्याचे प्रकरण न्यायालयात आले होते. माणसांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे कमी होत नाहीत, हे त्याहूनही मोठे दुर्दैव आहे.
विद्यार्थिनी, कामावर जाणाऱ्या महिला, नात्यातील मुली, प्रेमाचे नाटक करून लैंगिक अत्याचार करणे अशी अनेक प्रकरणे गोव्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये नोंद झाली आहेत. २०२३ मध्ये ९३.०८ टक्के तर २०२२ मध्ये ९३.२ टक्के पीडितांच्या जवळच्याच किंवा ओळखीच्या व्यक्तींनी लैंगिक अत्याचार केले आहेत, असे अहवालामधून स्पष्ट होते. भयानक गोष्ट अशी की, १२ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या सर्वाधिक घटना आहेत. या गटातील मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या ३४ घटना नोंद आहेत. १६ ते १८ गटात २६, याचाच अर्थ १२ ते १८ पर्यंत ६० मुली अशा अत्याचारांना बळी पडल्या आहेत. १८ ते ३० वयोगटातील महिलांविषयी २३ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. गोव्यातील हे चित्र फारच गंभीर आहे. ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी न्यायालयातही प्रक्रिया गतिमान झालेली दिसत नाही, त्यामुळे तक्रारी करण्यास महिलाही पुढे येत नाहीत. तपासामधील त्रुटींमुळे चार-पाच प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या संशयित आरोपींनाही न्यायालय मुक्त करत आहे. या गोष्टी पाहूनच अनेक पीडितांकडून तक्रारी येत नसाव्यात. पोलिसांकडून प्रकरणे योग्य प्रकारे हाताळली जात नाहीत. प्रकरणे मिटवण्यासाठी येत असलेला दबाव, तपासातील त्रुटींमुळे मुक्त होत असलेले संशयित आरोपी या साऱ्या गोष्टी नव्या तक्रारी न येण्यास कारणीभूत आहेत. २०२३ पर्यंत वेगवेगळ्या न्यायालयात अशा प्रकारची १८६४ प्रकरणे प्रलंबित होती, यावरून अशा प्रकरणांत का जास्त तक्रारी येत नाहीत हे स्पष्ट आहे. तपासातील त्रुटींमुळे काही लोक तीन-चार प्रकरणांतून सहीसलामत सुटत असल्यामुळे कितीतरी पीडित तक्रारी करण्यासाठी येत नाहीत. अनेकदा एनजीओंची मदत घेऊन तक्रारी नोंदवाव्या लागतात. कित्येक प्रकरणे पोलीस स्थानकापर्यंत येतात, पण संशयितांकडून येत असलेल्या दबावामुळे नंतर पीडित तक्रारी करत नाहीत. २०२३ मध्येच ३२७ महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात २८६ गुन्हे नोंदवले गेले होते. त्यातील ९७ प्रकरणे लैंगिक अत्याचाराची आहेत. ९७ पैकी ९१ प्रकरणांतील संशयित हे त्यांच्या ओळखीचे निघाले. परिचयाच्याच व्यक्तींकडून अनेकदा वाईट अनुभव येतात. त्यामुळे आपले मित्र कोण, कोणापासून अंतर ठेवावे, या गोष्टींची माहिती मुलांना पालकांनी, शिक्षकांनीही वेळोवेळी देणे गरजेचे आहे. ही काळाची गरज आहे. कारण लैंगिक अत्याचाराला बळी कोणी ठरावीक वर्गातीलच मुली पडतात असे नाही, तर सर्वच स्तरातून अशा तक्रारी येत असतात. सोशल मीडियामुळे जवळीक साधण्याचे प्रकार जास्त वाढले आहेत. त्यामुळे जबाबदारीने वागणे, जबाबदारी काय आहे ते समजावून मुलांना विद्यार्थी दशेत शिकवण्याची जास्त गरज आहे. जेणेकरून पुढे कोणीही व्यक्ती गैर वागत असल्यास त्याला विरोध करण्याचे धाडस प्रत्येकामध्ये तयार व्हायला हवे.
