कायद्याच्या एका झटक्यात एक लाख लोकांना घरांचा मालकी हक्क प्रदान करणे, ही फार मोठी कामगिरी असून त्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. सावंत खास अभिनंदनास पात्र आहेत.
गोव्यातील लाखभर अवैध घरे वैध करण्याच्या कामात, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी स्वतःला झोकून दिले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे पूर्ण झाली तर निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे पानिपत निश्चित आहे. २०२७ च्या निवडणुकीत किमान २७ जागा काबीज करण्याचे लक्ष्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी ठेवले आहे. सरकारची 'माझे घर' योजना सफल झाली तर सासष्टीतील ७ जागा वगळता उरलेल्या ३३ जागा भाजपला मिळू शकतात, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
गोव्यातील कथित अवैध घरांची स्वेच्छा दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने घेऊन या अवैध घरांची यादी आणि त्यावर केलेली कारवाई याची तपशीलवार माहिती उपजिल्हाधिकारी व उच्च न्यायालयाला सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने पंचायत सचिव व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होण्याची टांगती तलवार होती. पंचायत सचिव व पालिका मुख्याधिकारी कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे गोव्यातील लाखभर नसली तरी हजारो घरे जमीनदोस्त झाली असती. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना मोठ्या प्रमाणात घरे जमीनदोस्त झाली असती. बड्या बड्या आमदारांची अनामत जप्त झाली असती. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची झोप उडाली. गोवाभर विशेषतः सत्तरीतील मोकासे व आफ्रामेंत जमिनीतील अवैध घरमालकांना घराचा मालकी हक्क देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यापूर्वी भूमिपुत्र विधेयक आणले होते. या विधेयकाला विरोधी आमदारांनी कडाडून विरोध केल्याने ते विधेयक मागे घेण्याची आपत्ती सरकारवर आली होती. उच्च न्यायालयाची धास्ती असल्यामुळे सरकारने या विधेयकाची व्याप्ती वाढवली. सरकारी जमीन, कोमुनिदाद जमीन तसेच खासगी मालकीची जमीन, अशा तीन प्रकारच्या जमिनीतील अवैध घरमालकांना अभय देण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी घेतला. गोवा विधानसभेत ही तीन विधेयके मांडली तेव्हा विरोधी आमदारांनी कडाडून विरोध केला. सरकारी जमिनीवरील घरे सरकार कायदेशीर करू शकत नाही. कोमुनिदाद जमिनीतील घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारला अधिकारच नसल्याचा दावा एक दोन कोमुनिदादी वगळता बाकी सर्व कोमुनिदादींनी केला आहे.
गोव्यातील सर्वाधिक अवैध बांधकामे ही कोमुनिदाद जमिनीत झाली आहेत. मुरगाव तालुक्यात सांकवाळ, न्यूवाडे इत्यादी भागात स्थलांतरित लोकांनी मिळेल तिथे झोपड्या उभारल्या. मडगाव परिसरात मोतीडोंगर येथे नवे पाकिस्तान निर्माण झाले. पणजीत ताळगाव परिसर आणि म्हापसा परिसरात खोर्ली येथे स्थलांतरित लोकांनी प्रति शहरेच उभी केली. या सर्व तसेच इतर ठिकाणच्या कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी या झोपड्यांकडे कानाडोळा केला. काही पदाधिकाऱ्यांनी आपले खिसे भरले. राजकीय नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा देऊन आपली मत बँक निर्माण केली. माविन गुदिन्हो, ख्रि. फ्रान्सिस्क डिसोझा हे त्यात आघाडीवर होते. गेल्या ६० वर्षात ही बेकायदा घरे पाडण्यासाठी गोव्यातील एकाही कोमुनिदादीने गंभीरपणे प्रयत्न केलेले नाहीत. या विषयी विचारणा केली असता एखाद्या कोमुनिदादीला कोर्टात जायचे असल्यास आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, असे सांगण्यात आले. ही तरतूद खरी असल्यास त्यामागे नक्कीच काहीतरी कारण असणार. सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय कोमुनिदादी कोर्टात जाऊ शकत नसल्यास कोमुनिदाद जमिनीतील अवैध घरे वैध ठरविणाऱ्या कायद्याला आव्हान देण्याची घोषणा काही पदाधिकारी कशी काय करू शकतात?
कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा बांधकामाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यासाठी सरकारने विरोध केल्याचे एक तरी प्रकरण किंवा उदाहरण आहे काय? असल्यास त्याविरुद्ध सामूहिकपणे आवाज का उठवला नाही? बेकायदा घरे बांधणाऱ्या लोकांकडून पैसे उकळून आपले खिसे भरायचे आणि आता सरकार भू-सुधारणा कायदा आणत असल्यास त्यात अडथळे निर्माण करायचे, हा फारमोठा दुटप्पीपणा आहे. गेली ६०-७० वर्षे बेकायदा बांधकामांविरुद्ध ब्र ही न काढणाऱ्या लोकांना आता सरकारी भू-सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण करणे, हा मोठा दुतोंडीपणा आहे. त्यांची सरकारने मुळीच पर्वा करता कामा नये!
पोर्तुगीज राजवटीत लोक २-३ महिने कष्ट करून शेती करायचे आणि पीक तयार झाल्यावर अर्ध्याहून अधिक पीक भाटकार न्यायचा. गोवा मुक्तीनंतर एकषष्ठांश खंड लागू झाला. गोव्याचे पहिले लोकनियुक्त मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी कसेल त्याची जमीन कायदा आणून, कसणाऱ्याला एका रात्रीत मालक केला. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'माझे घर' योजना लागू करून अशीच क्रांती घडविली आहे. अत्यंत पुरोगामी असा हा कायदा आहे. गोव्यातील किती कुटुंबांना या तीन कायद्यांचा लाभ मिळणार, हे अजून स्पष्ट झालेले नसले तरी किमान एक लाख कुटुंबांना 'माझे घर' योजनेचा लाभ मिळेल असा दावा मुख्यमंत्री करत आहेत. एका कुटुंबात पाच माणसे असतात असे गृहीत धरले तर तब्बल ५ लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार, हे नक्की आहे. कायद्याच्या एका झटक्यात एक लाख लोकांना घरांचा मालकी हक्क प्रदान करणे, ही फार मोठी कामगिरी असून त्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. सावंत खास अभिनंदनास पात्र आहेत.
सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांना त्या जमिनीचे मालकी हक्क प्रदान करणे नैतिकदृष्ट्या गैर आहे, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्याला दुसरा पर्यायच नाही. गेली ५०-६० वर्षे लोक राहत असलेली घरे पाडणे शक्य आहे काय? अशा प्रकारची १ लाख घरे बेकायदा किंवा अवैध ठरवून ती पाडण्याचा आदेश उद्या उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर एक लाख घरे पाडून ५ लाख लोकांना रस्त्यांवर आणण्याचा निष्ठुरपणा कोण करणार?
विजय सरदेसाई, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव किंवा आरजी पार्टीचे वीरेश बोरकर अशा प्रकारच्या निष्ठूर आदेशाची अंमलबजावणी करतील काय?
ही घरे पाडणे शक्य नाही. पण जोपर्यंत लोकांना मालकी हक्क मिळत नाही तोपर्यंत घरात राहणाऱ्या लोकांच्या मनात एक प्रकारची अनामिक भीती राहिल. आपले घर उद्या पाडले तर? घरे कायदेशीर नसल्याने ग्रामपंचायत किंवा पालिकेला महसूल मिळत नव्हता. सरकार किंवा कोमुनिदादना काडीचाही लाभ नव्हता. आता घरे कायदेशीर करून घेण्यासाठी लोकांना सरकार किंवा कोमुनिदादीला पैसे द्यावे लागतील. सरकारने जे दर निश्चित केले आहेत, ते व्यवहार्य आहेत. घर जितके जुने तितके जमिनीचे दर कमी. आज गोव्यात जे जमिनीचे दर आहेत, त्या दरात मध्यमवर्गीय जमीन विकत घेऊच शकणार नाही.
सरकारने निश्चित केलेले जमिनीचे दर निश्चितच रास्त आहेत. सर्व सामान्य नागरिकांना परवडणारे आहेत. इ.स. २००१ पूर्वी गोव्यात स्थायिक झालेल्या लोकांनाच 'माझे घर' मिळणार आहे. विरोधकांच्या विरोधाची पर्वा न करता एक क्रांतिकारी योजना लागू केल्याबद्दल डॉ. सावंत यांचे विशेष अभिनंदन!
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
