उच्च न्यायालयाने इशारा देणाऱ्या शब्दातच खडसावले असल्यामुळे कुठल्याही क्षणी कारवाई होऊ शकते. त्यापूर्वी सरकारी हस्तक्षेपाने हा विषय मिटू शकतो का, त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. न्यायव्यवस्थेला दोष देण्यापेक्षा सरकारी स्तरावर प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदारांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
मुरगाव तालुक्यात मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत असलेल्या एका अवैध बांधकामाला पाडण्याचा आदेश दिवाणी न्यायालयाने दिल्यानंतर त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन स्थानिक आमदार संकल्प आमोणकर यांनी माघारी पाठवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्याच्या बातम्याही आल्या. आपल्या मतदारसंघातील व्यक्तीचे घर मोडण्यापासून वाचवण्यासाठी आमदार म्हणून आमोणकर यांनी केलेली कृती त्यांच्या कार्यकर्त्यांना निश्चितच आवडली असेल. अनेकांनी त्यासाठी आमदारांचे कौतुक केले असेल. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाचा आपण अवमान करत आहोत, याचे भान आमदारांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही राहिले नसावे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना फैलावर घेताना न्यायालयावरही टीका केली गेली. या साऱ्या गोष्टींची माहिती उच्च न्यायालयात दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम तत्काळ पाडण्याचे आदेश देत प्रसंगी मोठा पोलीस फौजफाटा घ्यावा आणि पोलीस अधीक्षकांची मदतही घ्यावी, असे सांगून बांधकाम पाडण्यास विरोध करणाऱ्यांना एका अर्थाने इशाराच दिला आहे.
२०१३ पासून हे घर हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. १२ एप्रिल २०१३ रोजी हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत या घराला संरक्षण मिळत राहिले. कुठल्याच व्यक्तीचे घर पाडले जाऊ नये. घर उभारण्यासाठी लोक आयुष्यभराची कमाई खर्च करतात. ते उभारताना सगळे बघ्याची भूमिका घेतात, पण त्यावेळी कोणीच अडवत नसतो. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने आपल्या जागेत हे ४५ चौरस मीटरचे घर येत होते तेव्हा संबंधितांना का अडवले नव्हते, असा प्रश्न येतो. त्याचवेळी रोखले असते तर आज कोणाचे घर पाडण्याची वेळ आली नसती. एमपीएने या घराच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २०१३ साली ते बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला. तेव्हापासून आजपर्यंत या घराला संरक्षण कसे मिळाले, हेही एक कोडे आहे. काल-परवापर्यंत हे घर पाडण्याच्या आदेशाची कार्यवाही प्रलंबित राहिली. शेवटी एमपीएने न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने ते घर पाडण्याचे आदेश जारी केले. पुन्हा या आदेशाची कार्यवाही करण्यासाठी सहा महिने लोटले. शेवटी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गेल्या आठवड्यात घर पाडण्यासाठी अधिकारी आले. आमदार संकल्प आमोणकर आणि स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यापासून रोखले. शेवटी घर मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या सुनावणीवेळी घडल्या प्रकाराची माहिती न्यायालयात एमपीएने दिली. उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करावी आणि पोलीस बंदोबस्त घेऊन तसेच पोलीस अधीक्षकांची मदत घेऊन बांधकाम पाडावे, असे आदेश दिले.
घर वाचवणे आवश्यक होते. पण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देऊन वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय होता. सरकारला मध्यस्थी करण्यास सांगून एमपीएच्या ताब्यात घराची जागा बाहेर काढणे शक्य होते का, त्याची चाचपणी करण्याची गरज होती. घर मालकाने वरिष्ठ न्यायालयात हा विषय मांडला असता आणि गेल्या शंभरेक वर्षांपासून ते घर तिथे आहे, हे सिद्ध केले असते तर कदाचित न्यायही मिळाला असता. आमदाराने सरकारला यात मध्यस्थी करण्यासाठी साकडे घालून विषय केंद्र सरकारपर्यंत नेला असता तर तोडगा निघू शकला असता. कारण ज्यावेळी गोव्यात बेकायदा घरे नियमित करण्यासाठीच सरकारने ‘माझे घर’ योजना तयार केली अशा वेळी कोणाचे घर पाडले जाऊ नये यासाठी सरकारनेही प्रयत्न केले असते. त्यामुळे हे घर वाचवण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न व्हायला हवेत. गोव्यातील लाखो घरे सध्या नियमित करण्यासाठी ४ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते योजनेचा शुभारंभ होणार आहे. अशा वेळी एमपीएच्या जागेतील हे घर वाचवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. किंवा राज्य सरकारने संबंधित घर मालकाला आपल्या एखाद्या योजनेतून घरासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जागा देणे अपेक्षित आहे. आमदारांनी हा विषय सरकारी पातळीवर सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा. कदाचित तो सुटूही शकतो. न्यायालयाला आव्हान दिल्याने हे प्रकरण आता चिघळले आहे. उच्च न्यायालयाने इशारा देणाऱ्या शब्दातच खडसावले असल्यामुळे कुठल्याही क्षणी कारवाई होऊ शकते. त्यापूर्वी सरकारी हस्तक्षेपाने हा विषय मिटू शकतो का, त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. न्यायव्यवस्थेला दोष देण्यापेक्षा सरकारी स्तरावर प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदारांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
