'वक्फ'साठी ५ वर्षांच्या धार्मिक अटीला स्थगिती; मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लिम असावा, न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली: देशभरात सुरू असलेल्या वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील एका महत्त्वाच्या तरतुदीवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 'वक्फ' (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ नुसार, कोणतीही व्यक्ती 'वक्फ' बनवण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माची अनुयायी असणे आवश्यक होते, या तरतुदीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकारे धार्मिक ओळख निश्चित करण्यासाठी नियम बनवत नाहीत, तोपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील.
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार, योग्य मुस्लिम उमेदवार उपलब्ध नसल्यास आता गैर-मुस्लिम व्यक्तीचीही वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करता येणार आहे.
या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैर-मुस्लिमही बनू शकतात, या तरतुदीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने निर्देश दिले की, शक्य असेल तेथे वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावेत, पण योग्य मुस्लिम उमेदवार उपलब्ध नसल्यास गैर-मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: योग्य मुस्लिम उमेदवार उपलब्ध नसल्यास गैर-मुस्लिम व्यक्तीला वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करता येईल.
जिल्हाधिकाऱ्याचे अधिकार: वक्फ जमिनींच्या वादाचे निराकरण करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याकडे नसतील. हा अधिकार केवळ 'ट्रिब्युनल' कडेच असेल.
सदस्यांची संख्या: वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या आता मर्यादित करण्यात आली आहे. केंद्रीय वक्फ बोर्डात ही संख्या जास्तीत जास्त चार, तर राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त तीन असू शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३(ग), ३(घ) आणि ३(ङ) च्या अंमलबजावणीवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
याचिकाकर्ते आणि सरकारचा युक्तिवाद
हे प्रकरण २२ मे रोजी सुनावणीनंतर निर्णयासाठी राखून ठेवले होते. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा आणि केंद्र सरकारचा तीन दिवसांचा युक्तिवाद ऐकून हा अंतरिम आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, नवीन दुरुस्ती कायदा संविधान आणि ऐतिहासिक परंपरांविरुद्ध आहे. त्यांचा आरोप आहे की, वक्फ मालमत्तांवर चुकीचे नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच, वक्फ बोर्डाचे सदस्य केवळ मुस्लिम असावेत आणि जिल्हाधिकाऱ्याला दिलेला जमिनीची 'वक्फ' ओळख रद्द करण्याचा अधिकार चुकीचा असल्याचाही त्यांचा दावा आहे.
यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, संसदेने मंजूर केलेला कोणताही कायदा संविधानसंमत असतो. सरकारने हा कायदा धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करत, वक्फ ही इस्लामी परंपरेचा भाग असला तरी तो धार्मिक अधिकाराचा अनिवार्य भाग नाही, असे म्हटले.
हा कायदा संसदेत ३ आणि ४ एप्रिल रोजी मंजूर झाला होता. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्याला मंजुरी दिली, त्यानंतर ८ एप्रिल २०२५ रोजी तो अधिसूचित करण्यात आला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत, आणखी काही तरतुदींवर स्थगिती मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे.
