बिनशर्त माफी मागीतल्यानंतर वरिष्ठ वकीलपद काढून न घेता दिला सज्जड दम.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका गंभीर गैरवर्तनाच्या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांचे पद रद्द न करता त्यांना केवळ कठोर इशारा दिला आहे. मल्होत्रा यांनी दिलेली बिनशर्त माफी स्वीकारून हा निर्णय घेण्यात आला. सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
या प्रकरणाची सुरुवात फेब्रुवारीमध्ये झाली, जेव्हा न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने एका गुन्हेगारी अपीलात मल्होत्रा यांच्या व्यावसायिक वर्तनावर गंभीर ताशेरे ओढले होते. जन्मठेपेच्या कैद्याच्या मुदतपूर्व सुटकेसंदर्भात सुनावणी करताना मल्होत्रा यांनी महत्त्वाच्या तथ्यांची माहिती लपवली आणि दिशाभूल करणारी विधाने केली व न्यायपलिकेचा अवमान केला असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यांनी कैद्याच्या ३० वर्षांच्या सुटकेला प्रतिबंध करणारा आदेश लपवल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले होते. त्यावेळी, खंडपीठाने त्यांच्या ज्येष्ठ वकील पदाबद्दल अंतिम निर्णय न घेता हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवले होते.
या निर्देशानंतर, मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत मल्होत्रा यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली होती. त्यांच्यावर सामूहिक कारवाई करण्याच्या याच निर्णयावर अखेर मल्होत्रा यांनी बिनशर्त माफी मागितली. संपूर्ण न्यायालयाने त्यांच्या माफीचा स्वीकार करत हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भविष्यात असे गैरवर्तन पुन्हा आढळल्यास त्यांचे ज्येष्ठ वकील पद तात्काळ रद्द केले जाईल, असा सज्जड दमही त्यांना देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाद्वारे वकिलांच्या संपूर्ण समुदायाला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, ज्येष्ठ वकील हे पद श्रेष्ठता आणि न्यायिक योगदानाचे प्रतीक आहे. व्यावसायिक नैतिकतेपासून कोणतेही विचलन यापुढे गांभीर्याने घेतले जाईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. या घटनेमुळे ज्येष्ठ वकिलांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, ज्यानंतर न्यायालयाने त्यात काही आमूलाग्र असे बदल करून व्यावसायिक नैतिकता आणि सचोटीला अधिक महत्त्व दिले आहे.
