नवी दिल्ली : देशात 'फेक न्यूज' हा लोकशाही आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका बनला असल्याचे सांगत, संसदीय स्थायी समितीने प्रसार माध्यमांसाठी कडक धोरण बनवण्याची शिफारस केली आहे. समितीने आपल्या अहवालात, प्रिंट, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये अंतर्गत ‘फॅक्ट-चेकिंग सिस्टीम’ आणि ‘लोकपाल’ अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल सर्वानुमते मंजूर केला असून, तो लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करण्यात आला आहे.समितीने म्हटले आहे की, फेक न्यूजमुळे माध्यमांच्या विश्वासार्हतेला धोका पोहोचतो. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात हा अहवाल सादर केला जाईल.
फेक न्यूजविरोधात कठोर नियम
या अहवालात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत:
* फेक न्यूजची स्पष्ट व्याख्या ठरवावी आणि त्या पसरवणाऱ्यांवरचा दंड वाढवावा.
*अशा प्रकारांना तोंड देण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन कार्यदल (Inter-Ministry Task Force) स्थापन करावा
* शालेय शिक्षणात माध्यम साक्षरता (Media Literacy) विषय समाविष्ट करावा. तसेच
संपादक आणि एआय कंटेंटची जबाबदारी निर्धारित करावी.
अहवालात फेक न्यूजच्या प्रकाशनावर आणि प्रसारणावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. माध्यमांचे मालक आणि प्रकाशक यांच्यावर संस्थात्मक जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच प्लॅटफॉर्म्स, संपादक आणि कंटेंट हेड्स यांची संपादकीय जबाबदारी निश्चित करावी, असे यात म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार होणाऱ्या बनावट कंटेंटवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, विशेषतः महिला आणि मुलांशी संबंधित कंटेंटबाबत. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा आणि बंदीसारखी पाऊले उचलण्याचे सुचवण्यात आले आहे. एआयने तयार केलेल्या कंटेंटवर लेबलिंग अनिवार्य करावे आणि यासाठी परवाना प्रणालीचा (Licensing System) विचार करावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
