सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण : राज्यपालांच्या अधिकारांसंदर्भात सुनावणी सुरू.
नवी दिल्ली : राज्यपालांच्या अधिकारांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एका बाजूला राज्य सरकारांनी राज्यपालांवर विधेयक मंजूर करण्यास विलंब केल्याचा आरोप केला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने राज्यपालांच्या भूमिकेचा बचाव केला आहे. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने भारतीय संविधानाच्या ताकदीचे कौतुक करताना नेपाळ आणि बांगलादेशमधील राजकीय अस्थिरतेचा दाखला दिला.
'संविधानाचा अभिमान; शेजारच्या देशात काय होतेय पाहा'
सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी, "आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे. आपल्या शेजारच्या देशांमध्ये काय घडत आहे ते पाहा," असे म्हटले. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी, "नेपाळमध्ये आम्ही पाहिले आणि बांगलादेशमध्येही असेच घडले," असे उद्गार काढले. विशेष म्हणजे, सरन्यायाधीश गवई यांनी नुकताच नेपाळचा दौरा केला होता, ज्यामुळे त्यांच्या या टिप्पणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
याचवेळी, न्यायमूर्तींनी राज्यपालांनी राज्य सरकारांसाठी 'मार्गदर्शक आणि तत्त्वज्ञानी' म्हणून काम केले पाहिजे, असे निरीक्षणही नोंदवले. राज्यघटनेनुसार राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध 'सहकार्याचे' असले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्राचा युक्तिवाद: 'राज्यपाल केवळ पोस्टमन नाहीत'
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेचा बचाव करताना सांगितले की, राज्यपाल हे केवळ 'पोस्टमन' नाहीत आणि ते कॅबिनेटच्या प्रत्येक सल्ल्याचे पालन करण्यास बांधील नाहीत. ते एक स्वतंत्र घटनात्मक पद आहे आणि संविधानाचे रक्षण करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे.
त्यांनी दावा केला की, १९७० पासून आजपर्यंत देशभरात १७,००० हून अधिक विधेयके मंजूर झाली, त्यापैकी केवळ २० विधेयकांनाच राज्यपालांनी थांबवून ठेवले आहे. यामुळे, राज्यपालांनी जाणूनबुजून विधेयके रोखून ठेवण्याचा आरोप 'चुकीचा' आहे. तसेच, त्यांनी सांगितले की, 'विधेयक थांबवून ठेवणे' म्हणजे ते पूर्णपणे फेटाळणे होय. राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाला राजकीय हेतू असल्याचे मानणे योग्य नाही.
न्यायालयानेही या आकडेवारीवर आक्षेप घेतला. न्यायालय कोणत्याही अनिश्चित आकडेवारीवर अवलंबून राहणार नाही, कारण यापूर्वीही दोन्ही पक्षांनी सादर केलेली आकडेवारी कोर्टाने स्वीकारली नव्हती, असे सरन्यायाधीशांनी मेहतांना सांगितले.
राज्य सरकारांचा युक्तिवाद: 'राज्यपाल घटनात्मक न्यायालय नाहीत'
गैर-भाजपशासित राज्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, राज्यपाल केवळ 'पोस्टमन' नाहीत हे खरे असले तरी, त्यांच्याकडे विधेयकांवर अनिश्चित काळासाठी निर्णय न घेण्याचा अधिकार नाही. एका लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारने मंजूर केलेले विधेयक हे 'लोकांची इच्छा' आणि 'राजकीय इच्छाशक्ती' दर्शवते. राज्यपाल हे घटनात्मक न्यायालय नाहीत की ते एखाद्या विधेयकाच्या वैधतेची तपासणी करतील. ही जबाबदारी केवळ न्यायपालिकेची आहे.
तेलगंणा राज्याचे वकील निरंजन रेड्डी यांनी सांगितले की, राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत संविधानात स्पष्टता नाही. ७५ वर्षांपूर्वी संविधान तयार करताना राज्यांमध्ये फुटीरतावादी प्रवृत्तीचा धोका होता. आता तसे नाही. त्यामुळे, राज्यपालांना विवेकाधिकार देण्याच्या नावाखाली राज्यांचे अधिकार कमी करणे योग्य नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि पुढील दिशा
न्यायालयाने आपल्या प्रश्नांनी दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाची तपासणी केली. न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी प्रश्न विचारला की, दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक राज्यपाल पूर्णपणे कसे फेटाळू शकतात? राज्यांनी विशिष्ट कायद्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी केली आहे, कारण विलंबामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान होते. हे प्रकरण आज पुन्हा सुनावणीस येईल.
