'ब्लॉक एव्हरीथिंग' आंदोलनात १ लाख लोक रस्त्यावर, २०० हून अधिक जणांना अटक. माजी संरक्षण मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त.
पॅरिस : नेपाळमधील सरकारविरोधी आंदोलनानंतर आता फ्रान्समध्येही जनतेचा रोष उफाळून आला आहे. माजी पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरू यांच्या कठोर आर्थिक धोरणांविरोधात सुरू असलेल्या 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' म्हणजेच ‘सर्व काही थांबवा’ या देशव्यापी आंदोलनात सुमारे १ लाख नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि तोडफोड केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ८० हजार पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून, आतापर्यंत २०० हून अधिक आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे.
माजी पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरू यांनी देशाचा वाढता वित्तीय तुटवडा भरून काढण्यासाठी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक खर्चात सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची कपात करण्याची योजना आखली होती. या निर्णयामुळे निवृत्तीवेतन आणि अनेक सामाजिक योजनांवर थेट परिणाम होणार असल्याने जनतेमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त झाला. त्यांच्या या धोरणांना संसदेचा पाठिंबा न मिळाल्याने त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. गेल्या एका वर्षात फ्रान्समध्ये चौथ्यांदा पंतप्रधान बदलले आहेत, ज्यावरून देशातील राजकीय अस्थिरतेचा अंदाज येतो. राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आता माजी संरक्षण मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू यांना नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले आहे.
सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या या आंदोलनाला अनेक डाव्या पक्षांनी आणि कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. आगामी काळात १८ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही कामगार संघटनांनी दिला आहे. पॅरिससह ३० हून अधिक शहरांमध्ये निदर्शकांनी प्रमुख रस्ते अडवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. पॅरिसमध्येच १३२ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
आंदोलकांनी या परिस्थितीसाठी केवळ माजी पंतप्रधानांनाच नाही, तर थेट राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना जबाबदार धरले आहे. 'जोपर्यंत मॅक्रॉन सत्तेतून पायउतार होत नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील', असे निदर्शकांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारच्या अर्थसंकल्पीय वादामुळे तत्कालीन पंतप्रधान मिशेल बार्नियर यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे फ्रान्समधील राजकीय अस्थिरता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. नवे पंतप्रधान लेकॉर्नू यांच्यासमोर आता जनतेचा विश्वास जिंकण्याचे आणि संसदेत अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
