अवजड वाहनांना मोठा फटका संभवतो
नवी दिल्ली : भारत सरकार जुनी आणि प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यांवरून कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने अशा वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. लोकांना जुनी वाहने वापरणे थांबवून, नवीन आणि सुरक्षित वाहनांचा पर्याय निवडण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या नवीन प्रस्तावानुसार, २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या खासगी चारचाकी वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी शुल्क दोन हजारांपर्यंत वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी (उदा. ट्रक आणि बसेस) हे शुल्क २५ हजारांपर्यंत प्रस्तावित आहे.
चाचणी प्रक्रियेतही बदल करण्याचा विचार
सध्या अनेक आरटीओ कार्यालये कोणत्याही तांत्रिक तपासणीशिवाय फिटनेस प्रमाणपत्र देतात. ही पद्धत बदलण्याचाही सरकारचा विचार आहे. १५ वर्षे पूर्ण केलेल्या खासगी वाहनांसाठी स्वयंचलित तांत्रिक फिटनेस चाचणी (Automated Technical Fitness Test) अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, व्यावसायिक वाहनांसाठी सध्या असलेल्या एकाच स्तराऐवजी १०, १३, १५ आणि २० वर्षे अशा वयाच्या वर्गीकरणानुसार शुल्क आकारले जाईल.
सध्याच्या नियमांनुसार, व्यावसायिक वाहनांसाठी पहिल्या ८ वर्षांपर्यंत दर २ वर्षांनी, आणि त्यानंतर दरवर्षी फिटनेस चाचणी करणे अनिवार्य आहे. खासगी वाहनांसाठी ही चाचणी १५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर (नोंदणीचे नूतनीकरण करताना) आणि त्यानंतर दर ५ वर्षांनी एकदा करावी लागते. नव्या नियमांमुळे जुन्या वाहनांच्या मालकांना जास्त शुल्क भरावे लागेल आणि नियमित तांत्रिक तपासणी करावी लागेल, ज्यामुळे रस्ते सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षण दोन्हीला चालना मिळेल.
