नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवरचे निर्बंध केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरतेच मर्यादित ठेवण्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी संपूर्ण देशासाठी एकसमान धोरण असण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश गवई यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. केवळ दिल्लीसाठी वेगळे धोरण ठरवणे योग्य नाही. जर स्वच्छ हवा दिल्ली-एनसीआरसाठी आवश्यक असेल, तर देशातील इतर शहरांतील नागरिकांचाही त्यावर तितकाच अधिकार आहे. असे ते म्हणाले. फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल, तर ती संपूर्ण देशभरात असावी, केवळ दिल्लीपुरती नको, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मागील वर्षी हिवाळ्यात मी अमृतसरमध्ये होतो, तेथील प्रदूषण दिल्लीपेक्षाही जास्त होते असे सरन्यायाधीशांनी आपला अनुभव सांगताना म्हटले. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान ॲमिकस क्युरी अपराजिता सिंह यांनी ‘नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (NEERI) सोबत सल्लामसलत करून फटाक्यांसाठी रासायनिक रचना निश्चित करण्याची सूचना केली.
यावर न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना ‘कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’कडून (CAQM) या मुद्द्यावर अहवाल मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण ३ एप्रिलच्या एका आदेशाशी संबंधित आहे, ज्यात दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांचे उत्पादन, साठा आणि विक्रीवरील बंदी हटवण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
