नवी दिल्ली : ‘वस्तू आणि सेवा कर’ म्हणजेच जीएसटीमध्ये नुकतेच अनेक मोठे आणि आमूलाग्र बदल झाले, पण पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मात्र 'जैसे थे' आहेत. यामागे एक मोठे कारण आहे, ते म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल अद्यापही जीएसटीच्या कक्षेत आलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्यावर राज्यांचा व्हॅट (VAT) आणि केंद्राची एक्साइज ड्युटी लागू राहते. या करातून मिळणाऱ्या मोठ्या महसुलावर राज्यांची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने, कोणताही राज्य सरकार या इंधनाला जीएसटीमध्ये आणायला तयार नाही.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या बाहेर का?
पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून राज्य सरकारांना मोठा महसूल मिळतो. 'द हिंदू'च्या एका अहवालानुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात इंधनावरील करातून केंद्र आणि राज्य सरकारांना मिळून सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले, तर सध्याच्या ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या कराचे प्रमाण कमी होईल. जीएसटीमधील सर्वात मोठा स्लॅब २८ टक्के आहे, तर लक्झरी वस्तूंवर ४० टक्क्यांपर्यंत कर लागतो. सध्या मिळणाऱ्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महसुलाची जीएसटीमध्ये भरपाई करणे कठीण आहे.
राज्यांना हा महसूल गमावण्याची भीती आहे. तसेच, एकदा इंधन जीएसटीमध्ये आल्यावर त्यांना आपल्या कराच्या वाट्यासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागेल. याच कारणांमुळे, जीएसटी परिषदेच्या अनेक बैठकांमध्ये या विषयावर चर्चा झाली असली तरी, राज्यांच्या विरोधामुळे कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही.
पेट्रोल-डिझेलवर किती कर लागतो?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक भाग करांनी व्यापलेला असतो. या किमतीचे मुख्यत्वे चार भाग असतात:
१. केंद्राची एक्साइज ड्युटी: ७ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटी वाढवल्यामुळे आता पेट्रोलवर प्रति लिटर १३ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर १० रुपये कर लागतो.
२. राज्यांचा व्हॅट (VAT): हा कर प्रत्येक राज्यात वेगळा असतो. उदाहरणार्थ, दिल्लीत पेट्रोलवर जवळपास २० टक्के आणि डिझेलवर १७ टक्के व्हॅट लागतो.
३. डीलर कमिशन: हे किरकोळ विक्रेत्यांना दिले जाते, जे प्रति लिटर सरासरी ४ रुपये असते.
४. बेस प्राईस: ही तेल कंपन्यांनी ठरवलेली मूळ किंमत असते.
या सर्व करांमुळेच इंधनाच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत.
पुढे काय शक्यता?
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये कधी येणार, हे सांगणे कठीण आहे. हा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या हातात आहे. जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला, तेव्हा क्रूड ऑइल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल या पाच वस्तूंना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. केंद्र सरकार जीएसटी परिषदेच्या शिफारशीनुसारच यावर कोणताही निर्णय घेऊ शकते.
या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आहे, पण राज्यांच्या विरोधामुळे निर्णय होऊ शकलेला नाही. जून २०२३ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, ‘पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीमध्ये आणण्याची ही योग्य वेळ नाही’. त्यावेळी केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांनीही याला जोरदार विरोध केल्याचे माध्यमांनी नमूद केले होते.
जर भविष्यात हे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आले, तर त्यांना सर्वाधिक कर स्लॅबमध्ये ठेवले जाण्याची शक्यता आहे, किंवा त्यांच्यासाठी एक वेगळा आणि जास्त कर दर असलेला स्लॅब तयार केला जाऊ शकतो. सुरुवातीच्या चर्चांमध्ये त्यांना २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
