शिक्षण संचालक : आरटीई पूर्वी भरती नियमात टीईटी नसल्याने तिढा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सर्व शिक्षकांना लागू करावी की आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतरच्या शिक्षकांना करावी, याबाबत शिक्षण खाते अॅडव्होकेट जनरलांकडून कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. शिक्षक भरतीचे नियम व सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा कायदेशीर विषय असल्याने शिक्षण खाते परस्पर निर्णय घेऊ शकत नाही, असे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षक पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी किंवा नोकरीत टिकून राहण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे. हा निर्णय कशा पद्धतीने लागू करावा, याबाबत कायदेशीर अभ्यास केला जात आहे.
गोव्यासह सर्वत्र शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २००९ साली लागू झाला. यानंतर एनसीटीईने २०१० साली शिक्षकांसाठी किमान पात्रता निश्चित केली. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे एनसीटीईने स्पष्ट केले आहे. यानुसार २०१०नंतर भरती झालेल्या शिक्षकांंसाठी टीईटी सक्तीची करण्यात आली आहे. २०१०नंतर भरती झालेल्या बऱ्याच शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा दिलेली आहे. बरेच जण परीक्षेत उत्तीर्णही झाले आहेत. ही परीक्षा दरवर्षी होते. परीक्षा कितीही वेळा देणे शक्य असल्याने अनुत्तीर्ण झालेले शिक्षक पुन्हा परीक्षेला बसतात. सरकारने २०१०नंंतर भरती झालेल्या शिक्षकांना नियमाप्रमाणे टीईटी लागू केलेली आहे, असे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले.
नवीन शिक्षकांची भरती कर्मचारी भरती आयोगामार्फत केली जात आहे. पात्रतेच्या अटींमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षेची अट आहे. नवीन शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. जो शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होत नाही, तो सेवेत कायम राहू शकणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्याचा कायदेशीर अभ्यास करावा लागणार आहे. २०१०पूर्वी ज्या शिक्षकांची भरती झाली आहे, त्यांनी शिक्षक पात्रता चाचणी दिलेली नाही. भरती नियमातच उल्लेख नसल्याने परीक्षा घेणे वा देण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. या शिक्षकांना आता टीईटी कशी लागू करता येईल ? समजा लागू केली तर न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निवाडा दिलेला आहे, तो २०१०पूर्वी भरती झालेल्या शिक्षकाना लागू होतो का ? तो लागू झाला तरी भरती नियमांतच तेव्हा तरतूद नव्हती. यामुळे हा तिढा कायदेशीर सल्ल्यानेच सुटणे शक्य होणार आहे. राज्यात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी आहे. इयत्ता नववी व दहावीच्या शिक्षकांसाठी मात्र टीईटी नाही.
राज्यात सुमारे दहा हजार शिक्षक
ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी राहिला आहे, त्यांना टीईटीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण अटीचा तिढा आणखी वाढला आहे. राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणारे सुमारे दहा हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. निम्म्याहून अधिक शिक्षक २०१०पूर्वी भरती झालेले आहेत, अशी माहिती खात्याकडून मिळाली आहे.
तिढा सोडवण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची घेणार मदत : झिंगडे
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायदेशीर अभ्यास करावा लागणार आहे.
२०१०पूर्वी भरती झालेल्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता चाचणी दिलेली नाही. भरती नियमांतच तसा उल्लेख नसल्याने परीक्षा घेणे वा देण्याचा प्रश्नच नव्हता.
या शिक्षकांना आता टीईटी कशी लागू करता येईल ? लागू केलीच तर न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार त्यांना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा २०१०पूर्वी भरती झालेल्या शिक्षकांना लागू होतो का ?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कायदेतज्ज्ञांकडून घेतली जाणार आहेत. त्यानंतरच टीईटी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
