मूर्तिकारांचे हित जपण्यासाठी गोव्यातील बंदी गांभीर्याने घेऊन, गोव्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती येणार नाहीत, त्यांची विक्री होणार नाही आणि लोकांनी त्या विकत घेऊ नयेत यासाठी जागृती करण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा.
महाराष्ट्रात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवण्यासाठी आता बंदी नाही. तिथले नियम शिथिल झाल्यामुळे पीओपीच्या मूर्तींचे प्रमाण यावर्षी वाढले. त्याचा परिणाम गोव्यातील गणेश मूर्तींच्या विक्रीवर झाला. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात पीओपीच्या मूर्ती गोव्यात आल्या. यंदा गोव्यात अनेक ठिकाणी विसर्जनाच्या स्थळी पीओपी मूर्ती आढळून आल्या. शिवाय गणेश चतुर्थी सुरू होण्यापूर्वी गोव्यातील अनेक दुकानांवर छापे मारून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मामलेदार व पोलिसांनी पीओपीच्या मूर्ती जप्त केल्या. दुकाने बंद केली. पीओपीच्या मूर्ती तपासण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जे नमुने घेतले, त्यातही चाचणीनंतर अनेक मूर्ती पीओपीच्या असल्याचे आढळून आले. गेली काही वर्षे पीओपीच्या मूर्तींवर महाराष्ट्रातही बंदी होती. गोव्यात तर पूर्णपणे बंदीच होती, त्यामुळे मागील काही वर्षे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती येण्याचे प्रमाणही अगदी कमी होते. तक्रारीही कमी होत्या. यावर्षी महाराष्ट्रात नियम शिथिल झाल्यामुळे तिथे मूर्ती तयार होऊन त्या गोव्यात विक्रीसाठी आणल्यामुळे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पीओपीच्या मूर्ती खरेदीही केल्या. शाडू मातीच्या मूर्ती म्हणून फसवूनही मूर्तींची विक्री झाली. काहींना पैशांशीच मतलब असल्यामुळे नियम, पर्यावरण यांच्याशी त्यांचे देणेघेणे नसते, त्यामुळे शाडूच्या नावाखाली प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती गोव्यात विकल्या गेल्या. दीड आणि पाच दिवसांच्या गणेश विसर्जनानंतर काही ठिकाणी पूर्ण न विरघळलेल्या मूर्ती आढळल्या. तर काही नद्यांच्या किनारी वाहून आलेल्या प्लास्टरच्या मूर्ती आढळून आल्या, त्यामुळे गोव्यात यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पीओपीच्या मूर्ती आल्याचे स्पष्ट झाले. हे स्थानिक मूर्तिकारांच्या व्यवसायासाठी मारक ठरत आहेच, पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ते पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक आहे. प्लास्टरच्या मूर्ती पाण्यात विरघळत नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. याची जाणीव मूर्ती विक्रेत्यांना नसेलही किंवा असली तरी आर्थिक फायद्याच्या व्यवहारांमुळे त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात असावे.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्रात जे नियम शिथिल झाले, त्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करण्याचे आदेश दिले. मूर्तींच्या उंचीप्रमाणे वेगवेगळी वर्गवारी करून तिथे प्लास्टरच्या मूर्ती वापरण्यास असलेली बंदी उठवली गेली. म्हणजे सहा फुटापर्यंतची मूर्ती असेल, तर त्यासाठी कृत्रिम तलाव तयार करून त्यात विसर्जन करावे, असे आदेश आहेत. सहा फुटांवरील मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करता येईल, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एका दिवसांत त्या मूर्ती बाहेर काढून त्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, असे निर्देश आहेत. तज्ज्ञांची एक समितीही स्थापन केली आहे ज्यात निरी, आयआयटी मुंबईमधील तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी अशा मूर्ती पर्यावरणपूरक पद्धतीने विरघळवण्यासाठी उपाय सूचवावेत, असे अपेक्षित आहे. पीओपी मूर्तींच्या पाठीवर लाल ठिपका उमटवावा असेही म्हटले आहे, ज्यामुळे त्या पीओपीच्या आहेत हे अधोरेखित होईल. गोव्यात पीओपीच्या ज्या मूर्ती आल्या त्यांच्या पाठीवर असा ठिपका होता का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नसेल तर सर्व मूर्ती महाराष्ट्रात बेकायदा पद्धतीनेच तयार केल्या गेल्या, हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात जरी पीओपीच्या मूर्तींसाठी नियम शिथिल असले तरी गोव्यात ते अद्याप नाहीत, त्यामुळे गोव्यातील बंदी कायम आहे. गोव्यात अशा मूर्ती आणणेच मुळात बेकायदा आहे. असे असतानाही पीओपीच्या मूर्ती बेकायदा पद्धतीने तयार केल्या, बेकायदा पद्धतीने त्या गोव्यात आणून त्यांची इथे बेकायदा विक्री झाली, असेच म्हणावे लागेल. पीओपीच्या मूर्तींमुळे पाण्याचे प्रदूषण, पाण्यातील मासे आणि इतर जलचरांची होणारी हानी, मूर्तींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रंगांमुळे होणारे प्रदूषण, त्या मूर्ती विरघळत नसल्यामुळे नद्या, तलाव, समुद्रात वाढत जाणारा गाळ किंवा कचरा अशा अनेक गंभीर समस्या पीओपीमुळे निर्माण होतात.
गोव्यातील तळ्या, नद्यांमध्ये हे प्रदूषण होऊ नये यासाठी पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी आहेच, शिवाय गोव्यातील पारंपरिक मूर्तिकारांना मदत व्हावी म्हणून सरकारने मूर्तींसाठी अनुदान देण्याची योजनाही तयार केली आहे. मूर्तिकारांचे हित जपण्यासाठी गोव्यातील बंदी गांभीर्याने घेऊन, गोव्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती येणार नाहीत, त्यांची विक्री होणार नाही आणि लोकांनी त्या विकत घेऊ नयेत यासाठी जागृती करण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा. अशा मूर्ती का घातक आहेत, त्याची माहिती एका विक्रेत्यापेक्षा हजारो लोकांना होणे जास्त गरजेचे आहे.
