नीट पेपरफुटीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू.
नवी दिल्ली : "अनेक निर्देश देऊनही 'नीट' पेपरफुटीच्या प्रकरणातून संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांनी अजूनही कोणताही धडा शिकलेला नाही" अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी आणि केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देशभरातील तब्बल २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेल्या 'नीट २०२६' पेपरफुटी प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले.
'फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन' आणि 'युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट' यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, एनटीए आणि सीबीआयला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या याचिकांमध्ये 'एनटीए' बरखास्त करून एका सक्षम आणि स्वायत्त संस्थेकडे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची जबाबदारी सोपवावी, तसेच न्यायालयीन देखरेखीखाली पुनर्रचनात्मक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने 'एनटीए'ला पुढील तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१४ च्या पेपरफुटीनंतर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार देखरेख समितीने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि निर्देशांचे कितपत पालन केले गेले, याचा सविस्तर अहवाल देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. तन्वी दुबे यांनी युक्तिवाद केला. दरम्यान, ३ मे रोजी झालेली 'नीट-युजी २०२६' परीक्षा पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर १२ मे रोजी रद्द करण्यात आली होती. आता ही पुनर्रचनात्मक परीक्षा २१ जून रोजी होणार आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याचा तपास सीबीआय करत असून, दिल्ली, जयपूर, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगर येथून आतापर्यंत ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे. सीबीआयने या पेपरफुटीचा मूळ स्रोत शोधून काढल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.
