कोमुनिदादसह सरकारी जागेवरील ८० टक्के अनधिकृत घरे गोमंतकीयांची

पणजी : कोमुनिदाद जमिनींवर अतिक्रमण १९९० पासून सुरू झाले. कोमुनिदादच्या काही सदस्यांनी पैसे घेऊन जमिनी दिल्या. कोमुनिदादीसह सरकारी जागेवरील ८० टक्के घरे गोमंतकीयांचीच आहेत. कोमुनिदादने परवानगी दिल्यासच घरे अधिकृत होतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रुडंट मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी सदर माहिती दिली. प्रुडंट मीडियाचे संपादक संचालक प्रमोद आचार्य यांनी ही मुलाखत घेतली.
अधिवेशनातील कामगिरीबाबत मी समाधानी आहे. अधिवेशनात जमीन सुधारणांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. घर दुरुस्तीचा परवाना तीन दिवसांत देण्याचे परिपत्रक जारी केले गेले. तसेच एकाच घरात राहणाऱ्या विभक्त कुटुंबांना पार्टिशन प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. याचा ९९ टक्के गोमंतकीयांना लाभ होणार आहे. १९७२ पूर्वीची जी घरे सर्व्हेवर लागलेली आहेत, त्यांना उपजिल्हाधिकारी प्रमाणपत्र देणार आहेत. ही घरे १०० टक्के गोमंतकीयांची आहेत. सरकारी जमिनीतील घरे अधिकृत करणारे विधेयक संमत झाले. सत्तरी, डिचोली, धारबांदोडा, सांगे येथील ९९ टक्के सरकारी जमिनीतील घरे गोमंतकीयांची आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोमुनिदाद जमिनीतील घरे अधिकृत करण्यापूर्वी कोमुनिदादींची मान्यता घ्यावी लागेल. कोमुनिदादींना हरकत घेण्याचा अधिकार आहे. जमिनीचे पैसे भरावे लागणार आहेत. शिवाय घर अधिकृत करण्यासाठीही शुल्क भरावे लागेल. कोमुनिदाद जमिनीतील घरे फुकट अधिकृत केली जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
गोविंद गावडे आजही माझे मित्रच
माजी मंत्री गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्यामागे पक्षशिस्त आणि पक्षहित हे प्रमुख कारण होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, आमच्या मैत्रीच्या नात्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. आजही त्यांना काही काम असल्यास ते माझ्याशी चर्चा करतात, असे सांगत त्यांनी मैत्रीचे संबंध कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ फेरबदल : ‘हायकमांड’शी चर्चा करून निर्णय
राज्याच्या मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल करण्यात येणार असून, यासाठी भाजपच्या ‘हायकमांड’शी चर्चा केली जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहेत. सध्या मंत्रिमंडळात एक जागा रिक्त असून, ती भरताना काही फेरबदल केले जातील. यासाठी थोडा वेळ लागेल. मंत्रिमंडळ हे क्रिकेटच्या संघासारखे असते. त्यांनी आपल्या मंत्र्यांच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केले. मात्र, पक्ष आणि राज्याच्या हितासाठी योग्य वेळी मंत्रिमंडळात बदल करणे आवश्यक असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गँगवॉर खपवून घेणार नाही
राज्यात होणारे गँगवॉरचे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. गृह खात्याकडे नोंद नसलेल्या सर्व सुरक्षा एजन्सी बंद केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. सुरक्षा एजन्सी आणि गुंडांमध्ये असलेल्या साटेलोट्यामुळेच असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुंगूल येथील हल्ला आणि गोळीबार प्रकरणात गुंतलेले ९० टक्के आरोपी परप्रांतीय आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.