डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टेरीफ आकारण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. या निर्णयातून ट्रम्प यांना भारतावर दबाव आणून वाटाघाटीत अधिक सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत. वास्तविक, या टेरीफ शुल्कामुळे भारताला फार मोठा फटका बसणार नसून उलटपक्षी अमेरिकेत भारतीय उत्पादने महाग होणार आहेत. तसेच येणार्‍या काळात वाटाघाटीतून काही मार्ग निश्चितपणाने निघू शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच एक ट्विट करत भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली. खरे तर त्यांनी दिलेली मुदत १ ऑगस्ट रोजी संपणार होती. पण त्यापूर्वीच त्यांनी ही घोषणा केली असून यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. वास्तविक पाहता, जानेवारी महिन्यामध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासूनच ट्रम्प यांच्याकडून घेतली जाणारी भूमिका आणि सातत्याने केली जाणारी विधाने पाहिल्यास ती भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करणारीच असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प अशा प्रकारे का वागताहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
मुळात डोनाल्ड ट्रम्प हे कसलेले उद्योगपती आहेत. त्यांची कार्य करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. प्रतिपक्षावर प्रचंड दबाव टाकणे आणि त्याला चर्चेसाठी तयार करून आपल्या पदरात यश पाडून घेणे ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, ही व्यक्ती आपल्या फायद्याशिवाय अन्य कोणत्याही गोष्टीचा विचार करत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना कोणी मित्र नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने अमेरिकेचे हितसंबंध शीर्षस्थानी आहेत. आपल्या मतदारांना, अमेरिकन नागरिकांना खूश करणे यापलीकडे दुसरा विचार ते करत नाहीत. हे लक्षात घेता भारतावर २५ टक्के टेरीफ आकारणीचा निर्णय हा ट्रम्प यांच्या दबावतंत्राचाच एक भाग असण्याची शक्यता आहे. भारताने अतिशय उत्तम पद्धतीने, समर्पक आणि ठामपणाने या निर्णयाला उत्तर दिले आहे.
एप्रिल महिन्यामध्ये ट्रम्प यांनी भारतावरील टेरीफची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. या ९० दिवसांमध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचा अमेरिका दौरा झाला. दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या चार फेर्‍याही पार पडल्या आहेत. तसेच ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकन शिष्टमंडळ भारतदौर्‍यावर येणार आहे. याचाच अर्थ दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा सुरू आहेत. असे असताना ट्रम्प यांनी एकाएकी २५ टक्के टेरीफ लावण्याची घोषणा का केली? याचे कारण आगामी चर्चेवर या घोषणेचा प्रभाव टाकून त्यांना भारताकडून अधिकाधिक सवलती पदरात पाडून घ्यावयाच्या आहेत.
केंद्र सरकारने यासंदर्भात दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत देशातील शेतकर्‍यांच्या आणि एमएसएमईंच्या हिताला आम्ही बाधा पोहोचू देणार नाही.
खरे पाहता, अमेरिकेकडून भारताला होणार्‍या निर्यातीमध्ये ९० टक्के हिस्सा हा औद्येागिक उपकरणांचा (इंडस्ट्रियल कंपोनंटस्) असून कृषीक्षेत्राशी संबंधित घटकांचा हिस्सा केवळ ५ टक्के आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार १२५ अब्ज डॉलर इतका असून यामध्ये भारताची निर्यात ८५ अब्ज डॉलरची आहे. अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात ४० अब्ज डॉलरची आहे. याचाच अर्थ साधारणतः ४५ अब्ज डॉलरची व्यापारतूट आहे. ही व्यापारतूट इंडस्ट्रीयल कंपोनंटवरील आयात शुल्क कमी करून दूर करता येऊ शकते. याखेरीज अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात करून किंवा शस्त्रास्त्रांची आयात करून ही व्यापारतूट कमी करता येऊ शकते. असे असताना कृषीमालाच्या आयातीवर डोनाल्ड ट्रम्प का अडून बसले आहेत?
याचे कारण कुठे तरी ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावला गेला आहे. सध्या सुरू असलेल्या टेरीफ प्रकरणामागे ट्रम्प यांचा मुख्य उद्देश सुमारे ३०० अब्ज डॉलरचा महसूल जमा करणे हा आहे. जपानने अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन कृषीक्षेत्र पूर्णपणे खुले केले आणि अमेरिकन कृषीमालावरील आयात शुल्क शून्य टक्के केले. जपानप्रमाणेच व्हिएतनाम या देशानेही आपले कृषीक्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केले. युरोपनेही अमेरिकन शेतमालासाठी आयात शुल्क शुन्यावर आणले आणि अमेरिकेत ७५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. या सर्व देशांनी शेतमालाबरोबरच डेअरी उत्पादने, फिशरीजवरील शुल्कही शून्यावर आणले. पाकिस्तानसारखा देश तर ट्रम्प यांच्या हातचे बाहुले बनल्याचे दिसत आहे. नोबेल पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांना पाठिंबा देणार्‍यांमध्ये पाकिस्तान सहभागी आहे. वास्तविक, याचे गंभीर परिणाम या देशांना भोगावे लागणार आहेत.
अशा सर्व वातावरणात भारत मात्र ९० दिवस होत आले तरी कृषीक्षेत्र आणि डेअरी उत्पादने, फिशरीज यांमध्ये अमेरिकेला पाय ठेवू न देण्याची आणि देशातील छोट्या व्यावसायिकांच्या हिताला बाधा येईल असा निर्णय न घेण्याची ठाम भूमिका घेऊन वाटाघाटी करत आहे. थोडक्यात ट्रम्प खूश होतील अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करण्यास भारत तयार नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांचा त्रागा होत आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान रशिया-युक्रेन युद्ध सत्तेत आल्यानंतर काही तासांतच थांबवेन अशी गर्जना केली होती. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, झेलेन्स्कीही त्यांचे ऐकण्यास तयार नाहीयेत आणि ब्लादीमिर पुतीन यांनीही त्यांचे प्रस्ताव धुडकावून लावले आहेत. पुतीन यांना कोणत्याही परिस्थितीत शस्रसंधीसाठी तयार करण्यासाठी ट्रम्प धडपड करताहेत. पण पुतीन यांची सध्या संपूर्ण भिस्त रशिया आणि भारतावर आहे. याचे कारण भारत सध्या आपल्या एकूण गरजेच्या ४० टक्के कच्चे तेल रशियाकडून घेत आहे. चीनही रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात तेल आयात करत असून यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था निर्बंधांनंतरही सावरलेली आहे. भारत-चीनच्या या आयातीमुळे ट्रम्प यांचे मनसुबे पूर्ण होत नाहीयेत. त्यामुळेच आता त्यांनी टेरीफची घोषणा करताना रशियाकडून केल्या जाणार्‍या तेलआयातीचा मुद्दा पुढे करत अतिरिक्त दंडआकारणी करण्याची धमकीही दिली आहे.
आता मुद्दा उरतो तो अमेरिकेने २५ टक्के आयात शुल्क लावल्याने भारतावर काय परिणाम होणार आहे? वास्तविक हा परिणाम अत्यल्प आहे. याचे कारण भारताच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा २० टक्के आहे. चीनच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा ६० टक्के आहे. त्यामुळे चीनवर अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.
भारताचा विचार करता अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीत बड्या उद्योगांचा वाटा मोठा असून छोट्या व्यावसायिकांचा हिस्सा कमी आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी, ऑटोपार्टस् तयार करणार्‍या मोठ्या कंपन्या, इंडस्ट्रीय प्रॉडक्टस आणि फार्मास्युटिकल्स कंपन्या यांची अमेरिकेला होणारी निर्यात मोठी आहे. परंतु भारताकडे एक जमेची बाजू आहे, ती म्हणजे देशांतर्गत मागणी. भारताचे डोमेस्टिक कंझम्पशन जीडीपीच्या ४० टक्के आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेवर भारताची फारशी भिस्त नाहीये. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ४ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. यातुलनेत अमेरिकेसोबतचा व्यापार हा केवळ २ टक्के इतका आहे. त्यामुळे २५ टक्के टेरीफ आकारणीमुळे फार मोठे आकाश कोसळणार आहे, अशी स्थिती नाही. उलट भारतीय उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकन नागरिकांना महागात वस्तू विकत घ्याव्या लागणार आहेत. त्यातून अमेरिकेत ट्रम्प यांच्याविषयीचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे टेरीफसंदर्भातील धोरण हे अमेरिकेचे नसून ट्रम्प यांचे भारतासंदर्भातील आहे. ही पूर्णतः ट्रम्प यांची दबावनीती आहे. याचा परिणाम भारतापेक्षा अमेरिकेवर अधिक होणार आहे. येणार्‍या काळात व्यापार करारात रिअरेंजमेंट कराव्या लागणार आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट पुढे येत आहे, ती म्हणजे नव्वदीच्या दशकामध्ये आलेल्या जागतिकीकरणाच्या युगानंतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणांचे वारे वाहू लागले. पण व्यापाराच्या क्षेत्रात आजही सुधारणा झालेल्या नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर आपण घेतलेले संरक्षणात्मक धोरण आजही कायम आहे. विशेषतः शेतीक्षेत्र, फिशरीज, डेअरी उत्पादने याबाबत भारताला ज्याप्रमाणे जगाच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश हवा आहे, तशाच प्रकारे अन्य देशांना भारतीय बाजारपेठेत यावयाचे आहे. ट्रम्प यांच्या टेरीफअस्त्राच्या निमित्ताने याबाबत साधकबाधक चर्चेची सुरुवात होणे आवश्यक आहे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
