केंद्रीय शिक्षण खात्याचा अहवाल : देशातील ६०.२ टक्के सरकारी शाळेत संगणकाची सोय
पिनाक कल्लोळी
पणजी : एका वर्षात राज्यातील सरकारी शाळेतील इंटरनेट सुविधेत ९.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्यातील ७९.५ टक्के सरकारी शाळेत इंटरनेटची सुविधा होती. २०२४-२५ मध्ये ८९.१ टक्के सरकारी शाळेत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाली. राज्यातील ९७.८ टक्के अनुदानित शाळेत व ९७.९ टक्के खाजगी विनाअनुदानित शाळेत इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे. केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या युडीआयएसइ प्लस अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.
अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये दिल्ली, चंदीगड, पुद्दूचेरी येथील सर्व म्हणजे १०० टक्के सरकारी शाळेत इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाममधील अनुक्रमे ९८.१ आणि ९८.७ टक्के सरकारी शाळांत इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे. संपूर्ण देशातील ५८.९ टक्के सरकारी शाळेत इंटरनेट उपलब्ध आहे. गोव्यातील केवळ २२.७ टक्के सरकारी शाळेत संगणकाची सोय उपलब्ध आहे. देशातील ६०.२ टक्के सरकारी शाळेत संगणकाची सोय आहे.
वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्यातील सरकारी, अनुदानित, विनानुदानित शाळेत पिण्याचे पाणी, वीज पुरवठा, चालू स्थितीतील शौचालय, हात धुण्यासाठी हॅन्ड वॉश अशा सुविधा ९९ ते १०० टक्के उपलब्ध आहेत. राज्यातील १,४७९ पैकी १,४४७ शाळांना (९७.८३ टक्के) मैदान आहे. १५७ शाळेत विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालय आहेत. राज्यातील ९६५ शाळांमध्ये रॅम्प आहेत. तर ९५ शाळांनी सोलर पॅनल बसून घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
केवळ १० टक्के शाळांत स्मार्ट क्लासरूम
अहवालानुसार, राज्यातील १०.३ टक्के सरकारी शाळेत चालू स्थितीतील स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध आहेत. यामध्ये डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, व्हर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट टिव्ही आदी सुविधांद्वारे देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे. ४७.७ टक्के अनुदानित शाळांत, तर ५१.८ टक्के खासगी शाळेत ही सोय उपलब्ध आहे.
