पणजी : राज्य सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे. कृषी खात्याने शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना आणली आहे. यानुसार शेतीतील जैविक कचरा आणि शेणापासून
जैविक खत बनवणे, गांडूळ खत बनवणे (व्हर्मी कंपोस्ट), बायो गॅस प्लांट बसवणे आदींसाठी ७५ ते ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय मृदेचा दर्जा सुधारणारे कंडिशनर तसेच पिकासाठी आवश्यक असणारे सूक्ष्म अन्नद्रव्ये खरेदी करण्यासाठी देखील मदत करण्यात येणार आहेत.
खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, बायोगॅस प्रकल्प बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. बायोगॅस प्रकल्पाचा आकार आणि क्षमतेनुसार २७ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. बायोगॅस प्रकल्प बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांना, कृषी मित्रांना प्रत्येक प्रकल्पामागे १५०० रुपये देण्यात येतील. शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे असणाऱ्या गुरांच्या संख्येनुसार बायोगॅस प्रकल्प बांधता येणार आहे.
याशिवाय बायोगॅस प्रकल्प बांधल्यावर पुढील सहा वर्षे देखभाल, दुरुस्ती खर्चाच्या २० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. जैविक खत बनवणारे युनिट बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदान प्रती घन मीटर कमाल १९५० रुपये असेल. गांडूळ खत बनवण्याच्या युनिटला देखील ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. वरील दोन्ही युनिट पूर्ण भरल्यानंतरच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल. इच्छुक शेतकऱ्यांनी विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडे कृषी कार्ड, मृदा आरोग्य कार्ड व व अन्य कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे.
कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि कृषी कार्ड असणाऱ्या खाजगी लिमिटेड कंपन्या, संस्थांना देखील ही योजना लागू असणार आहे. मृदेचा दर्जा सुधारणारे कंडिशनर विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर कमाल ६ हजार रुपये देण्यात येतील. एका शेतकऱ्याला कमाल चार हेक्टर पर्यंत मदत घेता येईल. तर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये विकत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ७,५०० रुपये देण्यात येणार असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
