मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट : लवकरच खात्याकडून परिपत्रक होणार जारी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात यापुढे केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडूनच (पीडब्ल्यूडी) रस्ते खोदण्याची परवानगी देण्यात येईल. खात्याच्या परवानगीशिवाय रस्ता खोदण्यास १०० टक्के बंदी घालण्यात येणार आहे. परवानगीशिवाय रस्ता खोदल्यास कंत्रादारांकडून दंड वसूल करण्यात येईल. याबाबत खात्याकडून लवकरच परिपत्रक जारी केले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. शुक्रवारी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी रस्ते अपघातांवर मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील रस्ते अपघातांत मानवी चुकांचे प्रमाण अधिक आहे. असे असले तरी रस्त्यांमुळेही अपघात होत आहेत. विविध खात्यांत समन्वयाचा अभाव आहे. यामुळे नवीन रस्ता केल्यावर केवळ १५ दिवसांत वीज, जलस्रोत किंवा अन्य खात्यांकडून तो फोडण्यात येतो. यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत. कंत्राटदारांना पूर्ण रस्ता पुन्हा करून द्यावा लागला तर तेदेखील फोडण्यापूर्वी विचार करतील.
ते म्हणाले, अपघात कमी करण्यासाठी अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट शोधून काढून त्यावर उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. नवीन सिग्नल बसवण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी पोलिसांच्या वाहनांना कॅमेरे बसण्यात येणार आहेत. करोना काळात झालेल्या मृत्यूंपेक्षा अधिक मृत्यू अपघातांत होत आहेत. यामुळे अपघात रोखण्यासाठी लोकांचे सहकार्यही आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांना वाहन देताना विचार करणे आवश्यक आहे.
तत्पूर्वी युरी आलेमाव यांनी रस्ते अपघातात मृत्यूंची संख्या वाढत असल्याने याबाबत उपाययोजना करण्याची, तर आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी अपघातांचे हॉट स्पॉट शोधण्याची मागणी केली. वीरेश बोरकर यांनी राज्यात इंडियन रोड काँग्रेसच्या नियमावलीचे पालन केल्यास अपघात कमी होतील, असे सांगितले. विजय सरदेसाई यांनी एआय कॅमेरे बसवल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, असे सांगितले.
रेंट अ कार फ्रेंचाईजीची चौकशी करणार
युरी आलेमाव यांनी रेंट अ कार फ्रेंचाईजीद्वारे बेकायदेशीररीत्या सुमारे ५ हजार परवाने देण्यात आले असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी करून अवैध परवाने रद्द केले जातील, असे सांगितले.
