पणजी : आसगाव गावात चालू असलेल्या रस्ता रूंदीकरणाच्या कारवाईविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालय राज्य सरकार, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो तसेच इतरांना नोटीस बजावली आहे.
याचिकाकर्ते डेसमंड अल्वारिस आणि इतर रहिवाशांनी न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत सांगितले की, गावातील २०० वर्षांहून अधिक जुनी असलेली वाडे वस्त्यांमधील घरे कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पाडली जात आहेत. तसेच, संबंधितांकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत असल्याचे सांगत ही कारवाई करण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी सरकारवर आणि दोन्ही आमदारांवर बळजबरीने आणि एकतर्फी कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. अनधिकृतपणे खासगी मालमत्तांवर हस्तक्षेप करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले असून, हणजुण पोलिसांनी या संदर्भात दाखल तक्रारींवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचेही म्हटले आहे.
सरकारने २०१४ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना वैयक्तिक सुनावणीसह उचित प्रक्रिया पाळण्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मात्र, सध्या ही कारवाई या परिपत्रकाच्या अटींना डावलूनच होत असल्याचे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, २०० वर्षांहून अधिक जुन्या वाड्यांना विशेष संरक्षण देण्याची आणि हणजुण पोलिसांनी अनधिकृत तोडफोड, घुसखोरी आणि मालमत्ता नष्ट करण्याच्या प्रकारांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, याप्रकरणी नुकसानग्रस्त मालमत्ता पूर्ववत करण्याचे निर्देश देणे आणि कारवाईवर देखरेख करणारी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
