चांगल्या संधीच्या शोधात कामगारांनी धरला कर्नाटकचा रस्ता. मजुरांच्या टंचाईमुळे बोट मालकांसमोर अडथळे
पणजी : गोव्यात लागू असलेल्या खोल समुद्रातील मासेमारीवरील ६० दिवसांची बंदी काल १ ऑगस्ट रोजी हटली. दक्षिण गोव्यातील कुटबण धक्क्यावर आणि पर्यायाने गोव्याच्या नव्या मासेमारी हंगामाची सुरुवात संथ गतीने झाली आहे. हंगामाच्या पहिल्याच दिवशी ५० पेक्षा कमी बोटी समुद्रात रवाना झाल्या. गावी गेलेले मजूर अद्याप परतलेले नाहीत. तसेच चांगल्या संदहींच्या शोधात कर्नाटकमध्ये काही मजूर गेल्याने कामगारांचा टंचाईचा प्रश्न बोट मालकांसमोर उभा ठाकला आहे. या आणि इतर अनेक कारणांमुळे समुद्र मासेमारीसाठी अनुकूल असल्याचे संकेत असले तरी बहुतांश यांत्रिक बोटी धक्क्यावरच राहिल्या.
कुटबण हा गोव्यातील सर्वात मोठा आणि सक्रिय मासेमारी धक्का असून, येथे ३०० हून अधिक यांत्रिक बोटी नोंदणीकृत आहेत. मात्र, पहिल्या दिवशी केवळ काही ट्रॉलर आणि मोजक्या पर्स साईन बोटींनी समुद्रात उतरण्याचे धाडस केले. या बोटी प्रामुख्याने ‘सोलार श्रिंप’च्या शोधात समुद्रात गेल्या आहेत. समुद्राची स्थिती मासेमारीसाठी अनुकूल असतानाही मजूर उपलब्ध नसल्यामुळे बहुतांश बोटींची हालचाल ठप्प होती. बोटमालकांना ओडिशा आणि झारखंडमधून येणाऱ्या अनुभवी कामगारांची प्रतीक्षा अजूनही आहे. या कामगारांना शेजारील कर्नाटक राज्यात टक्केवारीवर आधारित कामाचे आमिष दाखवण्यात येत असल्याने गोव्यातील बोटीमालक अडचणीत सापडले आहेत.
हंगामाच्या प्रारंभीच मजुरांची संख्या फारच कमी असून, केवळ २५०-३०० मजुरांची नोंदणी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मोठ्या बोटी समुद्रात पाठवण्यासाठी किमान ३० ते ३५ मजुरांची आवश्यकता असते. त्यामुळे बहुतांश बोटींचे मालक सध्या चिंतेत आहेत. दरम्यान, धक्क्यावर आरोग्य विभागाच्या वतीने आरोग्य तपासणी सुरू असून, परंतु कामगार वर्गाची कमतरता आणि इतर घटकांचा सारासार विचार करता गतीने मासेमारी हंगाम सुरू होण्यास काही अजून काही दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, काल काही बोटी जेव्हा समुद्रात गेल्या, तेव्हा संध्याकाळच्या ओहोटीमुळे त्या परत धक्क्यावर येऊ शकतील की नाही याबाबतही अनिश्चितता होती, कारण साळ नदीमुखाजवळ नेहमीच नेव्हिगेशनची अडचण निर्माण होते. राज्यातील दुसरा प्रमुख धक्का असणारा उत्तर गोव्यातील मालिम येथेही अशीच स्थिती असून, बऱ्याचशा बोटी अजूनही धक्क्यावरच आहेत. मासेमारी हंगामात चांगला उतारा मिळेल अशी मच्छीमारांची अपेक्षा आहे. याशिवाय राज्यातील समुद्रसीमेवर परराज्यातील बोटींकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर मासेमारी प्रकारांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात शासनाकडून ड्रोनच्या सहाय्याने देखरेख वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
