पणजी : आदिवासी वित्त आणि उदरनिर्वाह महामंडळाने कंपनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेला पूर्णवेळ कंपनी सचिव नेमला नसल्यामुळे केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या महामंडळावर ठपका ठेवला आहे. महामंडळाने कंपनी कायद्याच्या कलम २०३(१) चे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले असून, सध्या कंपनी सचिवाची कामे बाह्य एजन्सीकडून करून घेतली जात आहेत.
विधानसभेत सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना आदिवासी कल्याण मंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री डॉ.सावंत यांनी सांगितले की, महामंडळाने अद्याप कंपनी सचिव पदासाठी कोणतीही नेमणूक केलेली नाही. मात्र, हे पद पूर्णवेळ स्वरूपात निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे.
सध्या प्रिया चिमुलकर अ‍ॅण्ड असोसिएट्स या खासगी संस्थेकडून कंपनी सचिव म्हणून सेवा घेतली जात आहे. महामंडळाने कंपनी कायद्याचे पालन न केल्यामुळे, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या मास्टर डेटामध्ये या संस्थेची स्थिती सक्रिय-अनुपालन नसलेली (Active – Non-compliant)अशी दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने लवकरात लवकर कंपनी सचिवाची नेमणूक करून कायद्याचे पालन करावे, अशी मागणी केली जात आहे
