मुख्यमंत्री डॉ. सावंत : सर्व संबंधित खात्यांना कडक सूचना
पणजी : राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर वाढत्या धूपप्रश्नी सरकार अत्यंत गंभीर असून भविष्यात कोणत्याही परवानग्या देताना पर्यावरणविषयक नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले. आमदार केदार नाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, धूप रोखण्यासाठी केवळ तात्पुरती नव्हे, तर दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. आज उपाय केला आणि उद्या निकाल मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. यासाठी केंद्र व राज्यस्तरीय विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवावा लागेल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पर्यावरण खात्याने राज्यातील किनाऱ्यांवरील बदलांचा अभ्यास नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेमार्फत केला असून त्याचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर डच संस्था डेल्टारेससोबत राज्य सरकार किनारी सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर काम करत आहे.
राज्य सरकार राष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने विविध कार्यशाळा घेत असून मच्छीमार, पर्यटन व्यावसायिक, स्थानिक नागरिक यांचा सहभाग अनिवार्य असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. किनारे टिकले, तरच पर्यटक टिकतील, हे भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
यावेळी आमदार केदार नाईक यांनी वाढते तापमान, समुद्राची पातळी आणि धूप यांचा शास्त्रीय अभ्यास व्हावा, अशी मागणी केली. आमदार जीत आरोलकर यांनी किनाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी जिओ ट्यूब्स बसवाव्यात, तसेच हरमल किनाऱ्यावर यांत्रिक पद्धतीने वाळू भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली. आमदार मायकल लोबो यांनी धूप समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली. तर आमदार विरेश बोरकर यांनी ‘सीझेडएमपी’कडून अयोग्य पद्धतीने किनारी परवाने दिल्याचा आरोप केला.
एनआयओमार्फत धूपसंबंधी अभ्यास
किनाऱ्याची धूप होण्याच्या समस्येवर नेमके उपाय शोधण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआयओ) या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. या अभ्यासावर आधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार असून त्यासाठी सर्व भागधारकांना विश्वासात घेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
