पणजी : राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ४५० कोटी रुपयांचा आरखडा तयार करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. राज्य सरकार केंद्राकडे याचा वारंवार पाठपुरावा करत आहे. आरखड्यात नदीतील गाळ उपसा, वन क्षेत्रातील आगी, दरडी कोसळणे अशा विविध विषयांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. शुक्रवारी विधानसभेत आमदार उल्हास तुयेकर यांनी दाखल केलेल्या खासगी विधेयकावर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपत्ती व्यवस्थापनसाठी राज्य सरकारने कृती आराखडा देखील तयार केला आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी लोकांचा सहभाग देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकांनी प्रत्येक गोष्टीला विरोध न करता सरकारला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. पंचायत व अन्य नगरपालिकांनी देखील काम करणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
ते म्हणाले, बंदर कप्तान आणि जलस्रोत खात्यातर्फे जुवारी, मांडवी, साळ, शापोरा तसेच अन्य नद्यांतील गाळ उपसण्याचे काम करण्यात येते. वेळोवेळी बांध , मानस यांचे दुरस्तीचे काम करण्यात येत आहे. पणजी, मडगाव, वास्को ,म्हापसा येथे पुराचे पाणी साचू नये, यासाठी आधुनिक उपाययोजना करण्यात आली आहे.
राज्यात १२ ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यात आली आहेत. खारफुटीच्या संवर्धनासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात पर्यावरण बदल कृती आराखडा सक्रीय असल्याने याच विषयाच्या अन्य आराखड्याची गरज नाही.
