एलएनक्यू प्रश्नांची उत्तरे न दिल्यामुळे चार पंचायत सचिवांना नोटीस

४८ तासांत स्पष्टीकरण दिल्याने शिस्तभंगाची कारवाई टळली

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
31st July, 09:01 pm
एलएनक्यू प्रश्नांची उत्तरे न दिल्यामुळे चार पंचायत सचिवांना नोटीस
⚠️
📜 ४ पंचायत सचिवांना 'कारणे दाखवा' नोटीस: एलएनक्यू प्रश्नांची उत्तरे न देण्याबद्दल
📍 म्हापसा | बार्देश तालुका
ग्रामपंचायत खात्याशी संबंधित 'एलएनक्यू' प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल बार्देश तालुक्यातील हळदोणा, कळंगुट, सडये-शिवोली आणि रेईश मागुश या चार पंचायत सचिवांना शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देणारी 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली होती. संबंधित सचिवांनी ४८ तासांच्या आत उत्तरे सादर केल्याने तात्पुरती कारवाई टळली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात पंचायत खात्याशी संबंधित एलएनक्यू क्रमांक १२९ 'ई' आणि क्रमांक ६ 'ब' हे प्रश्न विचारण्यात आले होते. बार्देश गटविकास अधिकारी कार्यालयाने अनेक वेळा निर्देश दिल्यानंतरही ४ पंचायत सचिवांनी विहित मुदतीत उत्तरे सादर केली नव्हती.
📝
नोटिसीचा अहवाल
24 जुलै 2025 रोजी जारी
नोटिसीतून दिलेला इशारा:
  • कर्तव्यात निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले
  • 48 तासांत उत्तरे सादर करण्याचा आदेश
  • न करण्याच्या परिस्थितीत CCS (वर्तणूक) नियमांनुसार शिफारस
👤 नोटीस प्राप्त सचिव
प्रमोद नाईक
हळदोणा पंचायत
अर्जुन वेळीप
कळंगुट पंचायत
दीप्ती मांद्रेकर
सडये-शिवोली पंचायत
पीटर मार्टीन
रेईश मागुश पंचायत
🔄
सद्यस्थिती
नोटीस मिळाल्यानंतर सर्व ४ सचिवांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित 'एलएनक्यू'ची उत्तरे तसेच त्यांचे स्पष्टीकरण गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धची शिस्तभंगाची शिफारस तात्पुरती टळली आहे. मात्र, सादर केलेली उत्तरे योग्य आहेत की नाही याची तपासणी सध्या चालू आहे.
गटविकास अधिकारी प्रथमेश शंकरदास यांचे म्हणणे:
"एलएनक्यू ही विधानसभेतील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अधिसूचनेनुसार सर्व पंचायत सचिवांनी वेळेत उत्तरे सादर करणे अनिवार्य आहे. या प्रकरणात ४८ तासांच्या आत उत्तरे मिळाली असली तरी, अशा गंभीर प्रकरणांत निष्काळजीपणा दिसून येत असेल तर भविष्यात कडक कारवाई केली जाईल."
📌 नोंद: एलएनक्यू (लेजिस्लेटिव्ह नॉन-स्टार्ड क्वेश्चन) हे विधानसभेतील अशा प्रश्नांना दिलेले संक्षेप आहे जे मुख्य प्रश्नकालात विचारले जात नाहीत, परंतु लिखित स्वरूपात उत्तरे अपेक्षित असतात.