आता प्लास्टिकबंदी मोडल्यास ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड
कचरा नियंत्रण कायदा बनला कडक
Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
29th July, 11:49 pm
⚖️
⚠️ गोव्यात कचरा कायदा कडक: दंड 50 हजारांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढ
ब्रेकिंग न्यूज | पणजी
गोवा सरकारने कचरा नियंत्रण कायद्यातील दंड रक्कम ५० हजार रुपयांवरून ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने 'गोवा कचरा नियंत्रण दुरुस्ती विधेयका'ला मंगळवारी मंजुरी दिली. नॉन-बायोडिग्रेडेबल (नैसर्गिकरित्या न विघटनाऱ्या) प्लास्टिक, स्ट्रॉ आणि रासायनिक पदार्थांवर पूर्ण बंदी घातली आहे.
❗
कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये
- नवीन दंड रक्कम: ₹50,000 ते ₹3 लाख
- प्लास्टिक स्ट्रॉ, थर्मोकोल वापरावर पूर्ण बंदी
- औद्योगिक एककांसाठी सक्तीचे कचरा व्यवस्थापन
- सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यावर वाढीव दंड
🎓
खासगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर
25 कोटी रुपयांची भौतिक तरतूद अनिवार्य
मंत्रिमंडळाने 'गोवा खासगी विद्यापीठ विधेयक 2025' ला मान्यता दिली आहे. नवीन नियमांनुसार, खासगी संस्थेने विद्यापीठ स्थापनेसाठी किमान 25 कोटी रुपयांची भौतिक सुविधा तरतूद करणे अनिवार्य ठेवले आहे. यासोबतच शैक्षणिक गुणवत्तेचे कडक मानदंड लागू करण्यात आले आहेत.
📜 इतर महत्त्वाचे विधेयक
•
दुकान व आस्थापन कायदा 2025
1973 च्या कायद्यात सुधारणा करून 'गोवा दुकान, आस्थापन, रोजगार व सेवा नियमन कायदा 2025' मंजूर
•
लोकसेवा आयोग नियुक्ती
गौरीश कुर्टीकर यांना गोवा लोकसेवा आयोगाचे सचिव म्हणून नियुक्ती
🌱
पर्यावरणावर परिणाम
पर्यावरण मंत्री ने म्हटले आहे की, "हा कायदा गोव्यातील कचरा व्यवस्थापनाचे पुनर्गठन करेल. आमच्या अंदाजानुसार, यामुळे पुढील 3 वर्षांत 40% नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा कमी होईल. पर्यटन क्षेत्रात स्थायी विकासाला चालना मिळेल."
⏳ अंमलबजावणीची वेळरेषा
1
जून 2025: नवीन नियमांची अधिसूचना
2
ऑगस्ट 2025: व्यावसायिक संस्थांसाठी अनुपालन सुरू
3
जानेवारी 2026: सर्व स्तरांवर पूर्णपणे लागू
📌 नोंद: सर्व नवीन कायदे राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अधिकृतपणे लागू होतील. विधानसभेच्या पुढील सत्रात या विधेयकांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
