मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती : धारगळमधील ३ लाख चौमी. क्षेत्रावर विधानसभेत चर्चा
पणजी : गुंतवणूक प्रोत्साहन महामंडळाच्या (आयपीबी) कॅसिनो प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी धारगळ येथील ओलिताखालील (कमांड) क्षेत्र रद्द केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधानसभेत जोरदार गोंधळ घातला. मात्र, हे क्षेत्र रद्द करण्याचा निर्णय अद्याप कमांड एरिया विकास प्राधिकरणाने (काडा) घेतलेला नाही, असे जलस्रोत मंत्री आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
७ मे २०२५ रोजी, धारगळचे ३ लाख चौरस मीटर तिलारी ओलिताखालील कमांड क्षेत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव जलस्रोत विभागाने ‘काडा’कडे सादर केला होता. पण, शेतकऱ्यांचे हित जपण्याऐवजी आयपीबी मार्फत येणाऱ्या कॅसिनो प्रकल्पाच्या फायद्यासाठी हे कमांड क्षेत्र रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत?
१) सभागृहात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ओलिताखालील क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. ‘काडा’ने अद्याप कमांड क्षेत्र रद्द केलेले नाही.
२) ही ३३ हेक्टर शेतजमीन शेतकऱ्यांनी विकली, ‘काडा’ने नाही. नंतर ती जमीन डेल्टा कंपनीने विकत घेतली. आयपीबीने त्यांना परवानगी दिली, असे सांगून त्यांनी ‘काडा’कडे हे क्षेत्र रद्द करण्याची विनंती केली.
३) ‘काडा’ने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि १५ ऑगस्टनंतर ‘काडा’ची बैठक होऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती जलस्रोत मंत्र्यांनी दिली.
हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्प उभारण्यासाठी अर्ज!
या जागेवर हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्प उभारण्यासाठी आयपीबीकडे अर्ज आला आहे. मोपा विमानतळाजवळील हा प्रकल्प पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सरकारने या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेली नाही; कंपनीने ज्या जमिनीसाठी अर्ज केला आहे, ती त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची आहे, असे या संदर्भात, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. जर ‘काडा’ हा प्रकल्प मंजूर करत असेल, तरच आयपीबी हिरवा कंदील देईल. पण सध्या हा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
