भू नकाशा, आराखड्यातील फेरफारीच्या चौकशीनंतर कारवाई : मुख्यमंत्री

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : भू नकाशा, आराखड्यात झालेल्या फेरफारीची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. विधानसभेत महसूल खात्याच्या मागण्यांबाबत झालेल्या चर्चेनंतर ते बोलत होते. भू नकाशा आणि आराखड्यात फेरफार झाले आहेत. त्याची खात्री झाल्यानंतर आवश्यक ते बदल केले आहेत, असे महसूलमंत्री बाबूश मॉन्सेरात यांनी सांगितले.
महसूल, विज्ञान तंत्रज्ञान, कचरा व्यवस्थापन खात्याच्या मागण्यांवर सभागृहात चर्चा होऊन त्यांना मंजुरी देण्यात आली. भू नकाशा, आराखडे पद्धतीत गैरव्यवहार होतो. सुमारे ३०० बांधकामांमध्ये बदल झाला आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी केला. भू नकाशा, आराखड्यात फेरफार झाल्याचे नजरेस आल्यानंतर खात्याने संबंधित बांधकामाच्या प्रकारात बदल केला, असे मंत्री बाबूश मॉन्सेरात यांनी स्पष्ट केले. चर्चेत हस्तक्षेप करताना या प्रकाराची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असला तरी अद्याप निर्णय झालेला नाही, असेही महसूलमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले. महसूल खात्याच्या सर्व सेवांसाठी एक खिडकी पद्धत सुरू केली जाईल. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी केली जाईल. अनधिकृत बांधकामे नियमित कायद्याखाली १५० याचिका (अपील) निकालात काढल्या आहेत, असे मंत्री मॉन्सेरात यांनी सांगितले.
खासगी आस्थापनांमध्ये रोजगार धोरण ठरवण्यासाठी कृती दल
सार्वजनिक तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये आरक्षण देणे हे घटनाविरोधी आहे, असा निवाडा न्यायालयाने दिला आहे. खासगी आस्थापनांमध्ये रोजगार धोरण ठरवण्यासाठी कृती दल स्थापन केले आहे. राज्यातील बेरोजगारीच्या प्रमाणाची आकडेवारी कोण देेते, त्यावर केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. मुळगाव येथील इएसआय हॉस्पिटलचा २ लाख लोकांना लाभ होईल. ‘ई श्रम’ पोर्टलावर ८० हजार कामगारांची नोंदणी झाली आहे. कामगार मंडी स्थापन करण्याची मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली. या प्रस्तावावर विचार करण्याचे आश्वासन चर्चेत हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आणखी १२ वस्तूंना जीआय टॅगचा प्रस्ताव
आतापर्यंत १० वस्तूंना जीआय टॅग मिळाला आहे. आणखी १२ वस्तूंना जीआय टॅग देण्याचा प्रस्ताव चेन्नई येथील कार्यालयाला सादर केला आहे. वैज्ञानिक कार्यक्रमांसाठी शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे.
योग्य जागेनंतर भंगारअड्ड्यांचे स्थलांतर
भंगारअड्डे (स्क्रॅप यार्ड) स्थलांतरित करण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन महामंडळ जागांचा शोध घेत आहे. योग्य जागा मिळाल्यानंतर भंगारअड्डे स्थलांतरित केले जातील. साळगाव कचरा प्रकल्पात ५.५ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊन ४.१२ कोटी युनिट वीज तयार होते. काकोडा कचरा प्रकल्पात ४.५ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊन ५८ लाख युनिट वीज तयार होते, असे कचरा व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मॉन्सेरात यांनी सांगितले.