९० टक्के गोमंतकीयांना दिलासा; भू-महसूल दुरूस्ती विधेयक मंजूर
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत : ४०० चौ.मी. पर्यंतची अनधिकृत घरे होणार अधिकृत
Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
31st July, 11:36 pm
🏡
📜 ९० टक्के मूळ गोमंतकीयांना 400 चौ.मी. जमीन मालकी हक्क
विधानसभेत संमत
मोकाशे, अल्वारा आणि सरकारी जागेत घरे असलेल्या सत्तरी, डिचोली, केपे, काणकोणमधील ९०% मूळ गोमंतकीयांना घरांचे मालकी हक्क देण्यासाठी ४०० चौरस मीटर जमीन देण्याचे 'गोवा भू-महसूल दुरुस्ती विधेयक' विधानसभेत संमत झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, सरकारी जमिनीतील अनेक गोमंतकीयांची घरे नियमित व्हावीत यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
✅
विधेयकाची मुख्य वैशिष्ट्ये
मालकी हक्कासाठी अटी
- 400 चौ.मी. पर्यंत जमीन: घर आणि सभोवतालच्या 2 मीटर जागेची मालकी (जास्तीत जास्त 400 चौ.मी.)
- अतिक्रमणाचे प्रतिज्ञापत्र: 400 चौ.मी. पेक्षा जास्त जागा असल्यास ती सरकारला परत देण्याचे प्रतिज्ञापत्र
- शुल्क भरणे: जागेसाठी निश्चित केलेले शुल्क भरावे लागेल
- 28 फेब्रुवारी 2014: या तारखेपूर्वीची सरकारी जमिनीतील घरे व बांधकामे मान्य
📝
अर्ज प्रक्रिया
उपजिल्हाधिकारी कडे अर्ज
मालकी हक्कासाठी पायऱ्या:
- कायदा लागू झाल्यावर 6 महिन्यांत अर्ज करावा
- उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी 6 महिन्यांत निर्णय घ्यायचा
- सर्व आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करावीत
- नवीन कलम 38 'अ' अंतर्गत प्रक्रिया
🚫
निर्बंध आणि शिक्षा
खोटी माहितीचे परिणाम
20 वर्षे विक्रीबंदी: मालकी मिळाल्यानंतर किमान 20 वर्षे जमीन विकता येणार नाही (फक्त भेट देता येईल)
खोटी माहिती: अर्जात खोटी माहिती दिल्यास 2 वर्षे कैद + 1 लाख रुपये दंड
जमीन जप्ती: खोटे कागदपत्र सादर केल्यास जमीन सरकारकडे परत जाईल
🗣️ आमदारांची प्रतिक्रिया
वीरेश बोरकर (आरजीपी)
"हा बिगर-गोमंतकीयांच्या फायद्याचा विधेयक आहे"
"मूळ गोमंतकीय कोण याची प्रथम व्याख्या करा"
कार्लुस फेरेरा (काँग्रेस)
"भाषा आणि 'क्लास १ ऑक्युपन्सी'वर आक्षेप"
"विधेयकात स्पष्टता नाही"
📌 नोंद: हे विधेयक मुख्यतः सांगेतील 90% घरे, वन म्हावळींगे, कुडचिरे यांसारख्या पंचायतींमधील सरकारी जमिनीवरील घरांना मान्यता देण्यासाठी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही घरे मोडणे म्हणजे मूळ गोमंतकीयांवर अन्याय होईल.
