यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी ? ही केवळ अफवा : अर्थ (राज्य) मंत्री पंकज चौधरी याचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच देशात काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू झाले असून, त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर आणि अर्थकारणावर होणार आहे. यूपीआय व्यवहारांपासून एलपीजी दरांपर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या नियमांपर्यंत या बदलांचा व्याप आहे.
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) यूपीआय व्यवहारांबाबत काही नवीन नियम लागू केले आहेत. आता दिवसात जास्तीत जास्त ५० वेळाच बेलेन्स तपासता येणार असून, अकाऊंट डिटेल्स केवळ २५ वेळा पाहता येणार आहे. ऑटोपे सेवा जसे की ईएमआय, एसआयपी व ओटीटी व्यवहार आता केवळ निवडक वेळातच प्रक्रिया केली जाईल. चुकलेल्या व्यवहारांची स्थिती तपासण्यास फक्त तीन प्रयत्न करता येणार असून, त्यामध्ये ९० सेकंदांचे अंतर ठेवणे बंधनकारक असेल. पैसे पाठवताना लाभार्थ्याचे नाव स्क्रीनवर दिसणार असल्याने चुकून होणारे व्यवहार कमी होतील.
बँकिंग (सुधारणा) कायद्यातील काही तरतुदी आजपासून लागू झाल्या आहेत. सार्वजनिक बँकांना आता न मिळालेली लाभांश, व्याज किंवा बाँडची रक्कम ‘निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधीत’ (आयईपीएफ) वर्ग करता येणार आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकालही वाढवण्यात आला आहे. मार्केट रेपो आणि ट्राय पार्टी रेपो व्यवहारांची वेळ आता वाढवून सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल. दरम्यान, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्यात येणार असल्याच्या अफवांवर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टीकरण देत असे कोणतेही प्रस्ताव अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या काही उत्पादनांवर २५ टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धात्मक तोटा होण्याची शक्यता आहे. मात्र नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार आयात शुल्क ७ ऑगस्ट पासून लागू केले जातील. एकंदरीत वाढीव शुल्काच्या धास्तीमुळे शेअर बाजार गडगडणार असल्याचा गुंतवणूकदारांचा कयास आहे. दरम्यान, १९ किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ३३.५० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. दिल्लीतील नवीन किंमत आता १६३१.५० रुपये झाली असून, घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
