कंत्राट तयार, पण केंद्राची परवानगी मिळेना; म्हादई प्रकल्पासाठी कर्नाटकचे प्रयत्न सुरूच!

जोयडा: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये म्हादई नदी खोऱ्यातील कळसा-भंडुरा प्रकल्पासंदर्भात (Kalasa-Bandura Project) महत्त्वाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकल्पासाठी सातत्याने प्रयत्न केले असले, तरी आवश्यक परवानगी अद्याप मिळालेली नसल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पासाठी अंतिम मंजुरी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC) तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून (NBWL) मिळणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागांकडून परवानगीची प्रक्रिया सुरू असून, केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कामांना गती दिली जाईल, असे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.

दरम्यान, कळसा-भंडुरा योजनेचे कंत्राट आधीच देण्यात आले असून, मंजुरी मिळताच प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी कर्नाटक सरकार सज्ज असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. उत्तर कर्नाटकातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि म्हादई खोऱ्यातील पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

म्हादई नदीच्या पाण्याच्या वापराबाबत कर्नाटक आणि गोवामध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू असल्याने, या प्रकल्पाकडे राजकीय तसेच पर्यावरणीय दृष्टीने सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचे कर्नाटक सरकारने अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे.