आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल : ३१ मार्च २०२६ अखेरीस ३०.९४५ हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता
पणजी : राज्यावरील सार्वजनिक कर्जात एका वर्षात या अंदाजे ४३४०.०४ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ३१ मार्च २०२५ अखेरीस राज्यावरील सार्वजनिक कर्ज २६ हजार ६०५ कोटी रुपये होते. ३१ मार्च २०२६ अखेरीस ते वाढून ३० हजार ९४५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसेच २०२४- २५ मध्ये राज्याचे अंतर्गत कर्ज १९५२ कोटी रुपये होते. २०२५- २६ मध्ये ते ३८७२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२४- २५ मध्ये राज्याचा जीएसडीपी (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्न) १५.०१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल २०२५- २६ मधून ही माहिती मिळाली आहे.
आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालानुसार, एकूण सार्वजनिक कर्जापैकी सर्वाधिक २१ हजार ३२० कोटी रुपये बाजारातून घेण्यात आले आहे. तर केंद्र सरकार कडून ६५२१ कोटी, नाबार्ड कडून २१९५ कोटी कर्ज घेण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५- २६ मध्ये (३१ जानेवारी २०२६ अखेरीस) राज्याला केंद्र सरकारने विशेष सहायता म्हणून १४०५ कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. ५० वर्षांची मुदत असणारे हे कर्ज बिनव्याजी आहे. याचा वापर राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केला जात आहे.
२०२३- २४ मध्ये जीएसडीपी ५६ हजार ६७४ कोटी रुपये होता. २०२४- २५ मध्ये तो वाढून ६३ हजार ४३६ कोटी रुपये झाला. एका वर्षात जीएसडीपीची वाढ ०.११ टक्के आहे. २०२३ - २४ मध्ये प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्रातील जीएसडीपी अनुक्रमे ६.२९ टक्के, ४६.४९ टक्के आणि ४७.२२ टक्के होता. २०२४- २५ मध्ये तो ६.२९ टक्के, ४६.०१ टक्के आणि ४७.७० टक्के झाला. २०२३- २४ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न ६ लाख १९ हजार ६२४ रुपये होते. २०२४-२५ मध्ये ते वाढून ७ लाख ९ हजार ४५ रुपये झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
बँकेतील ठेवींमध्ये २७.७१ टक्क्यांनी वाढ
अहवालात म्हटले आहे की, राज्यातील विविध बँकेत सप्टेंबर २०२२ अखेरीस १.०१ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या ठेवी होत्या. सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्या वाढून १.२९ लाख कोटी रुपये झाल्या. वरील कालावधीत ठेवींमध्ये २७.७१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२५ अखेरीस राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी एसबीआयमध्ये सर्वाधिक २६ हजार ५२८ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या, तर गोवा राज्य सहकारी बँकेत २,४६४.४६ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या.
