५६८ शाळांचे सुरक्षा ऑडिट पूर्ण; उर्वरित शाळांचे ऑडिट येत्या एका महिन्यात पूर्ण होईल; मुख्यमंत्र्यांचे सभागृहात आश्वासन
पणजी: गोव्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज असून, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी राज्यातील सर्व असुरक्षित शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती केली जाईल, असे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले. राज्यातील ५६८ शाळांचे सुरक्षा ऑडिट आधीच पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३०२ शाळांचे ऑडिट येत्या महिनाभरात १०० टक्के पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान विरोधी आमदारांनी शाळांच्या सुरक्षा ऑडिटचा आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा इमारत विभाग इतर सर्व कामे बाजूला ठेवून शाळांच्या दुरुस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य देणार आहे. मे महिना संपण्यापूर्वी ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी शाळांच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र नोडल एजन्सी नियुक्त करण्याची मागणी केली होती, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बांधकाम विभागामार्फतच ही कामे वेळेत पूर्ण होतील, अशी ग्वाही दिली.
यावेळी सभागृहात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत 'नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क' (NCF) वरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा झाली. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी शैक्षणिक तासिकांमधील तफावतीवर प्रश्न उपस्थित केले. यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एकूण १२०० तासांपैकी १११० तास शालेय अभ्यासासाठी आणि अतिरिक्त १०० ते १२० तास हे विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार कला व शारीरिक शिक्षणासाठी ठेवण्यात आले आहेत. एप्रिल महिन्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय सर्व पालक-शिक्षक संघ आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांना विश्वासात घेऊनच घेण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील सामान्य गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण वेळेत पूर्ण करता येईल.
