सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी!
पणजी: गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस अत्यंत वादळी आणि नाट्यमय ठरला. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत झाल्यानंतर कामकाजाला सुरुवात होताच मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधाऱ्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांनी अनपेक्षितपणे विधानसभेच्या गॅलरीतून फलक दाखवून निषेध नोंदवला. या प्रकारामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला आणि विधानसभेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आंदोलकांच्या या कृतीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संताप व्यक्त करत संबंधितांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. दरम्यान आंदोलन करणाऱ्या चौघांना ताब्यात घेतले असून, त्यांना पास कोणी पुरवले यांची चौकशी सुरू आहे.
यानंतर मिराबाग बंधाऱ्याच्या मुद्द्यावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. आमदार विजय सरदेसाई आणि जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्यात या विषयावरून शाब्दिक युद्ध रंगले. मिराबाग येथील आंदोलक २७ दिवस रस्त्यावर असूनही सरकार गप्प का? असा प्रश्न करत आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला असून, लोकांच्या भावनांची दखल न घेतल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. मंत्री शिरोडकर यांनी विरोधकांवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, राजकीय फायद्यासाठी विरोधक आंदोलकांना पुढे करून प्रकल्पाबाबत संभ्रम निर्माण करत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारची बाजू सावरताना स्पष्ट केले की, जलस्रोत विभागाच्या इंजिनीअर्सनी या प्रकल्पाचे महत्त्व आणि तांत्रिक बाजू स्थानिक रहिवासी तसेच पंचायतीला व्यवस्थित समजावून सांगितल्या आहेत. आंदोलकांनीही स्वतः त्यांची भेट घेतली होती, तसेच या प्रकल्पामुळे कोणाचेही वैयक्तिक किंवा मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, असे ठाम आश्वासन आपण त्यांना दिले होते असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सभागृहाचे सभापती गणेश गावकर यांनी देखील या वादात आपली भूमिका स्पष्ट केली. हा प्रकल्प त्यांच्या स्वतःच्या सावर्डे मतदारसंघात येत असल्याने त्यांनी स्थानिक भावनांची दखल घेतली आहे. सावर्डे मतदारसंघातील घरे पाण्याखाली जावीत असा त्यांचा किंवा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे सांगतानाच त्यांनी विभागाला या प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण लोकांसमोर मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दुसरीकडे, माजी मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. प्रस्तावित मिराबाग बंधारा प्रकल्पाचा स्थानिकांना कोणताही फायदा होणार नसून हा प्रकल्प केवळ दिल्ली लॉबी आणि उद्योगपतींच्या हितासाठी राबवला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. या विषयावर गप्प राहिल्याबद्दल त्यांनी सावर्डेच्या आमदारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून संपूर्ण मतदारसंघात जनक्षोभ उसळला असल्याचे सांगितले. आंदोलकांनी आता जलस्रोत विभागाचे कार्यकारी अभियंता गिप्सन मिरांडा यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी लावून धरली आहे. एकंदरीत, मिराबाग प्रकल्पाचा वाद आता केवळ रस्त्यावर न राहता विधानसभेच्या हौद्यात पोहोचल्याने येणाऱ्या काळात हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
