सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियाच्या (social media) वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. देशात असा प्रस्ताव मांडणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील शालेय शिक्षण विभागात हा प्रस्ताव नमूद करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेल्या मोबाईल फोनच्या वापरामुळे वाढणारा स्क्रीन टाइम, मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि शैक्षणिक कामगिरीवर होणारा विपरीत परिणाम यावर नियंत्रण ठेवणे हा या प्रस्तावामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईल व सोशल मीडियाच्या व्यसनाबाबत सरकारमध्ये वाढती चिंता व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी सरकारने (मोबाईल सोडा, पुस्तक हातात घ्या) ही मोहीम सुरू केली होती. विद्यार्थ्यांना वाचनाची सवय लावण्यावर भर दिला जात आहे.
यासंदर्भात यावर्षीच्या सुरूवातीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तसेच कुलगुरूंच्या परिषदेत मोबाईल व्यसन आणि ऑनलाइन गेमिंगमुळे विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीर चर्चा झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
मात्र, बालहक्क कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर थेट बंदी घालण्यापेक्षा जनजागृती व देखरेखीवर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, मुलांना सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर कसा करायचा याचे मार्गदर्शन घरातून पालकांनी आणि शाळांमधील नियोजित कार्यक्रमांद्वारे दिले पाहिजे.
बालहक्क ट्रस्टचे कार्यकारी संचालक डॉ. एन. व्ही. वासुदेव शर्मा यांनी सांगितले की, “आज अनेक मुलांना जेवणही मोबाईलशिवाय होत नाही, आणि तो मोबाईल त्यांनाच पालक देतात. अशा परिस्थितीत जनजागृती आणि योग्य मार्गदर्शनाची व्यवस्था न करता सरकारला ही बंदी प्रत्यक्षात कशी अंमलात आणता येईल?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
