मोरजीतील पर्यटन खात्याच्या प्रकल्पाला न्यायालयाची स्थगिती
उच्च न्यायालयाचा आदेश : कासव संवर्धन क्षेत्राजवळ काम
Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
29th July, 11:41 pm
⚖️
🛑 मोरजी किनारा सुशोभीकरण प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती
•
मोरजी येथील कासव संवर्धन क्षेत्राजवळ चालू असलेल्या सुशोभीकरण प्रकल्पाला गोवा उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या पीठाने जेराल्ड फर्नांडिस आणि गोवा फाऊंडेशन यांच्या जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला. प्रकल्पाचे ९.८१ कोटी रुपये मूल्याचे काम बागकिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे सोपवण्यात आले होते.
ℹ️
न्यायालयीन आदेशाचे मुख्य मुद्दे
• कामांमुळे कासवांच्या प्रजनन क्षेत्रास धोका
• पर्यावरणीय परवानग्यांशिवाय चालू कामगिरी
• २८ जुलैच्या पुराव्यांवर आधारित तात्पुरती स्थगिती
• सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी
🐢
पर्यावरणीय चिंता
कासव संवर्धन क्षेत्रावरील धोका
याचिकेत ओलिव्ह रिडले कासवांच्या प्रजनन क्षेत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मोरजी बीच हे भारतातील काही प्रमुख कासव प्रजनन क्षेत्रांपैकी एक असून, याचे २००८ पासून कासव अभयारण्य म्हणून संरक्षण केले जाते. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की सुशोभीकरण प्रकल्पामुळे वाळूचे ढिगारे आणि नैसर्गिक आवास नष्ट होत आहेत.
⚖️ कायदेशीर प्रक्रिया
जनहित याचिका
गोवा फाऊंडेशन आणि जेराल्ड फर्नांडिस यांनी दाखल
प्रतिवादी
मोरजी पंचायत, जीटीडीसी, जीसीझेडएमए, बागकिया कंपनी
पुढील सुनावणी
सर्व पक्षांना नोटीस जारी करण्यात आल्या
🏛️
सरकारी भूमिका
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने (जीटीडीसी) हे काम बागकिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ९.८१ कोटी रुपयांमध्ये सोपवले होते. याआधी पर्यावरण खात्याकडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना त्यांचे पक्ष मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे.
🌊 पर्यावरणीय परिणाम
कासवांचे आवास
ओलिव्ह रिडले प्रजनन क्षेत्र
वाळूचे ढिगारे
नैसर्गिक संरक्षण व्यवस्था
किनारा नियमन
CRZ नियमांतर्गत संरक्षित
📌 नोंद: मोरजी बीच हे गोव्यातील एकमेव कासव अभयारण्य असून, येथे दरवर्षी डिसेंबर ते मार्च दरम्यान सैकडो ओलिव्ह रिडले कासवांनी अंडी दिली जातात. या प्रकल्पामुळे त्यांच्या नैसर्गिक चक्रावर परिणाम होण्याची शक्यता न्यायालयासमोर मांडण्यात आली आहे.
