मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात : पूर्वीच्या निधीच्या हिशेबानंतरच पुढील रक्कम होणार मंजूर
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : स्ट्रिट प्रोव्हिडन्स संस्था सरकारला ब्लॅकमेल करत आहे. गेल्या महिन्यात स्ट्रिट प्रोव्हिडन्सला नियमांविरुद्ध जाऊन सरकारने ५० लाख रुपये दिले आहेत. स्ट्रीट प्रोव्हिडेन्सने पूर्वी दिलेल्या निधीचा हिशेब द्यावा. त्यानंतरच उरलेले पैसे त्यांना मंजूर केले जातील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
बेघर माणसांना आश्रय देणाऱ्या राज्यातील स्ट्रिट प्रोव्हिडन्स या स्वयंसेवी संस्थेने निधीअभावी आपले निवारा केंद्र बंद करण्याचे जाहीर केल्याचा विषय विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत शून्य प्रहरात मांडला होता. या प्रश्नावर उत्तर देताना स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ही संस्था राज्य सरकारला ब्लॅकमेल करत आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. जी योजना त्यांना महिला आणि बाल विकास खात्यामार्फत मिळत होती, ती समाज कल्याण खात्याकडे हस्तांतरित केली आहे. ते गरज नसतानाही विनाकारण रस्त्यावर येतात आणि आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलने करतात. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ही खासगी विश्वस्त संस्था आहे, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था नाही, तरीही सरकार त्यांना नियमाविरुद्ध जाऊन निधी देते. गेल्या महिन्यातच त्यांना ५० लाख रुपयांचा निधी दिला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारने यापूर्वी दिलेल्या निधीचा वापर कसा केला, याचा हिशेब अद्याप स्ट्रीट प्रोव्हिडेन्सने दिलेला नाही. त्यांनी हा निधी कसा खर्च केला, त्या खर्चाचा हिशेब वापर प्रमाणपत्रासह इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी. त्यानंतर त्यांना पुढील निधी दिला जाईल. याशिवाय या लोकांची काळजी घेण्यासाठी प्रोव्हेदोरियाचे अनाथाश्रम उपलब्ध आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले.
विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडला बेघरांचा प्रश्न
निधीअभावी १५० बेघर व्यक्तींना आश्रय देणारे स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स हे केंद्र बंद करण्याचे संस्थेने जाहीर केले होते. तसेच, आपल्या हक्कांसाठी मागणी करत ते रस्त्यावरही उतरले होते. या विषयाकडे सरकारने लक्ष घालण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली होती.
