आतापर्यंत ७५२ पदांसाठी जाहिरात, सुमारे ५० जणांना नियुक्ती पत्रे दिली
पणजी : राज्य सरकारने सरकारी नोकर भरती पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी गोवा कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमुळे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. आयोगातर्फे भरण्यात येणारी प्रलंबित पदे पुढील दोन वर्षात भरली जातील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. आयोगाच्या नूतन कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव व्ही कांडावेलू, आयोगाचे सदस्य नारायण सावंत, शशांक ठाकूर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
कर्मचारी निवड आणि आयोगातर्फे आतापर्यंत ७५२ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली आहे. यासाठी तीन परीक्षा झाल्या आहेत. सुमारे ५० जणांना नियुक्ती पत्रे दिली. अन्य पदांसाठीचे निकाल लवकरच जाहीर करण्यात येतील. या परीक्षेचे वैशिष्टय म्हणजे उमेदवाराला परीक्षा देऊन बाहेर पडताच त्याचा निकाल समजतो. सीबीटी पद्धतीमुळे केवळ उमेदवाराला आपला निकाल लगेच पाहता येतो. त्यामुळे गुण पत्रिकेसाठी किंवा मेरीट लिस्टसाठी वाट पाहण्याची गरज उरलेली नसल्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
गोव्यातील ज्या युवकांना सरकारी नोकरीची आशा आहे त्यांना आयोगाच्या पारदर्शक भरती पद्धतीमुळे फायदा होणार आहे. नुतनीकरण केलेल्या कार्यालयात सर्व सदस्यांसाठी केबिन, बैठक सभागृह तसेच स्ट्राँग रूम पुरवण्यात आली असल्याचेही सावंत म्हणाले.
कार्यालयासाठी नवीन जागा शोधण्याचे काम सुरू
गेल्या काही वर्षात सरकारने जुन्या जागेतील सरकारी कार्यालये नवीन हलवण्याचे काम सुरू केले आहे. जुंता हाऊसमध्ये असणाऱ्या कार्यालयांसाठी सध्या जागा पाहण्याचे काम सुरू आहे. ही कार्यालय सरकारी क्वाटर्स किंवा अन्य जागेत दोन वर्षांसाठी हलवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
