रस्ते अपघाताचे वाढते प्रमाण ठरले कारणीभूत
पणजी : सरकारने राज्यात रस्ते सुरक्षा आणि वाहतुकीची वाढती गर्दी लक्षात घेता, नवीन रेंट-अ-कॅब परवाने न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सरकारने यापुढे कोणत्याही नवीन भाडेकरू वाहनांना परवाने मंजूर करून नये, असा आदेश राज्य वाहतूक प्राधिकरणाला दिला आहे.राज्यात बेशिस्तपणे रेंट-अ-कॅब चालवणाऱ्या पर्यटकांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याच्या कित्येक तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. काही पर्यटक मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवत असल्याने गंभीर अपघात घडल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या वाहनांवर नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत होती. याच पार्श्वभूमीवर २४ फेब्रुवारी रोजी परिवहन खात्याने बैठक घेऊन राज्यातील वाढते रस्ते अपघात आणि मद्यपान करून वाहन चालवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी नवीन रेंट-अ-कॅब परवाने देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आता नव्याने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत आणि आधीच आलेल्या अर्जांवरही कोणतीही प्रक्रिया केली जाणार नाही, असे खात्याने स्पष्ट केले.
राज्य वाहतूक संचालनालयाने गुरुवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, यानुसार मोटार वाहन अधिनियम १९८९ अंतर्गत नवीन परवाने किंवा लायसन्स मंजूर केले जाणार नाही. हा निर्णय २४ फेब्रुवारी २०२५ पासून अमलात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची निर्णयावर ठाम भूमिका
काही रेंट-अ-कॅब मालकांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी अपघातांचे वाढते प्रमाण हेच या निर्णयामागचे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट करत, नवीन परवान्यांना स्थगिती देण्याच्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचे सांगितले.
