प्रलंबित सरकारी पदे दोन वर्षांत भरणार : मुख्यमंत्री

कर्मचारी निवड आयोगाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत डॉ. व्ही. कँडवेलू व इतर. (नारायण पिसुर्लेकर)

पणजी : राज्य सरकारने सरकारी नोकर भरती पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी गोवा कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमुळे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. आयोगातर्फे भरण्यात येणारी प्रलंबित पदे पुढील दोन वर्षांत भरली जातील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. आयोगाच्या नूतनीकृत कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कँडवेलू, आयोगाचे सदस्य नारायण सावंत, शशांक ठाकूर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्मचारी निवड आणि आयोगातर्फे आतापर्यंत ७५२ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली आहे. यासाठी तीन परीक्षा झाल्या आहेत. यामध्ये साधारणपणे ५० जणांची निवड झाली आहे. अन्य पदांसाठीचे निकाल लवकरच जाहीर करण्यात येतील. या परीक्षेचे वैशिष्ट्य म्हणजे उमेदवाराला परीक्षा देऊन बाहेर पडताच त्याचा निकाल समजतो. सीबीटी पद्धतीमुळे केवळ उमेदवाराला आपला निकाल लगेच पाहता येतो. त्यामुळे गुण पत्रिकेसाठी किंवा मेरीट लिस्टसाठी वाट पाहण्याची गरज उरलेली नाही.
ते म्हणाले, कर्मचारी निवड आयोगामुळे लोकांमध्ये सरकारी नोकर भरती पद्धतीबाबत विश्वास निर्माण झाला आहे. सर्व खात्यांनी त्यांच्या प्रलंबित पदांबाबत आयोगाला माहिती द्यावी. याबाबत कार्मिक खात्याकडून अन्य खात्यांना वेळोवेळी स्मरणपत्र पाठवले जात आहे. गोव्यातील ज्या युवकांना सरकारी नोकरीची आशा आहे, त्यांना आयोगाच्या पारदर्शक भरती पद्धतीमुळे फायदा होणार आहे. नूतनीकरण केलेल्या कार्यालयात सर्व सदस्यांसाठी केबिन, बैठक सभागृह तसेच स्ट्राँग रूम पुरवण्यात आली आहे.
जुंता हाऊसची कार्यालये लवकरच नव्या जागेत
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत सरकारने जुन्या जागेतील सरकारी कार्यालये नवीन कार्यालयात हलवण्याचे काम सुरू केले आहे. जुंता हाऊसमध्ये असणाऱ्या कार्यालयांसाठी सध्या जागा पाहण्याचे काम सुरू आहे. ही कार्यालये लवकरच सरकारी क्वाटर्स किंवा अन्य जागेत दोन वर्षांसाठी हलवण्यात येणार आहेत.