जमिनीचा वापर, व्यवस्थापनासाठी दहा सदस्यीय समितीची स्थापना

पणजी : बिगर सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारने दहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. महसूल खात्याकडून याबाबत नुकतीच अधिसूचना जारी करण्यात आली. अॅड. रामचंद्र रामाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती राज्यात जमिनीचा शाश्वत वापर व योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत शिफारस करणार आहे.
अधिसूचनेनुसार समिती राज्यातील बिगर सरकारी जमिनीवरील सुरू असलेली बांधकामे व अन्य उपक्रमाचा झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणार आहे. समिती बिगर सरकारी जमिनीवरील निवासी घरांचा अनियमित वापर आणि अनधिकृत बांधकाम या मुद्द्याची तपासणी करणार आहे. यानंतर सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन आणि कायदेशीररीत्या योग्य असेल तर नियमितीकरण उपाययोजना प्रस्तावित करण्याची व्यवहार्यता शोधण्याचे काम करणार आहे. याशिवाय समिती राज्यातील भूसंपत्तीचा इष्टतम वापर आणि प्रभावी संवर्धन सुनिश्चित करताना वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी योग्य कायदे, सुधारणा किंवा विद्यमान कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी शिफारस करणार आहे. तसेच वेळोवेळी सरकारने सुचविलेल्या विषयाशी संबंधित इतर कोणतेही मुद्द्यांवर समिती काम करणार आहे.
समितीमध्ये अॅड. आयरिस पिंटो फुर्तादो, अॅड. अमृत घाटवळ, अॅड. प्रीतम मोरायस, अॅड. प्रसाद नाईक, पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, महसूल खात्याचे संयुक्त सचिव सुरेंद्र नाईक, भू नोंदणी खात्याचे संचालक चंद्रकांत शेटकर, पुराभिलेख खात्याचे डॉ. बालाजी शेणवी आणि उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गुरुदास एस टी देसाई यांचा समावेश आहे.
मालकी हक्क प्रदान करण्यावर समितीचा भर
समिती बिगर सरकारी जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी बांधलेली आणि ज्यांची मालकी हक्क नसलेल्या घरांचा विशेष अभ्यास करेल. यातील पात्र आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन, अशा निवासी बांधकामांना मालकी हक्क प्रदान करण्यासाठी आणि ती नियमित करण्यासाठी योग्य कायदेशीर, धोरणात्मक किंवा प्रशासकीय उपाययोजना सुचविण्याचे काम ही समिती करणार आहे.