आमदार, मंत्र्यांना अधिवेशनातील कामकाजाविषयी मार्गदर्शन
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मंत्रिमंडळ फेररचनेबाबत विधानसभा अधिवेशनानंतरच निर्णय घेतला जाईल. सध्या मंत्री, आमदार अधिवेशनाच्या तयारीत व्यग्र आहेत, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी सांगितले.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते ८ ऑगस्ट या काळात होत आहे. अधिवेशनाच्या तयारीसाठी भाजपचे मंत्री, आमदारांची पणजीच्या हॉटेलमध्ये मंगळवारी बैठक पार पडली. बैठकीला सरकारला पाठिंबा देणारे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आणि आंतोन वाझही उपस्थित होते. मगोचे नेते आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर गोव्याबाहेर असल्याने उपस्थित राहू शकले नाहीत.
पावसाळी अधिवेशन १५ दिवसांचे होणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर यापूर्वी चर्चा झाली असल्याने मागील वर्षापेक्षा यंदा पावसाळी अधिवेशनाचे तीन दिवस कमी केले आहेत. अधिवेशनात येणारे प्रश्न व विधेयकांविषयी बैठकीत चर्चा झाली. अधिवेशनाची तयारी करण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, महसूलमंत्री बाबूश मॉन्सेरात, कृृृषीमंत्री रवी नाईक, वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो, मत्स्योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर, आमदार दिगंबर कामत, नीलेश काब्राल, डिलायला लोबो, दिव्या राणे, रूडॉल्फ फर्नांडिस तसेच अन्य आमदार उपस्थित होते. याशिवाय राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, विनय तेंडुलकर उपस्थित होते.
सभागृहात प्रत्येक आमदाराला प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. ही संधी कशी मिळेल आणि वेळेचा योग्य वापर कसा करावा, याविषयी चर्चा झाली, अशी माहिती रूडॉल्फ फर्नांडिस यांनी दिली. अधिवेशनापूर्वी तयारीसाठी बैठक होते. नेहमीप्रमाणेच ही बैठक झाली, असे आमदार दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
बैठकीला मंत्री सिक्वेरा, ढवळीकर अनुपस्थित
बैठकीला कायदांमंत्री अालेक्स सिक्वेरा उपस्थित नव्हते. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे. अधिवेशनासाठी सभागृहात ते निश्चित उपस्थित राहतील, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी स्पष्ट केले.
वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर हे काही कामानिमित्त राज्याबाहेर आहेत. त्यामुळे ते बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
मतदारसंघापेक्षा राज्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज !
मतदारसंघ आणि राज्यातील समस्या प्रश्नाच्या स्वरूपात कशा पद्धतीने मांडायच्या, हे बैठकीत सांगण्यात आले. देशहिताला भाजपचे सर्वोच्च प्राधान्य असते. त्यामुळे आमदारांनी मतदारसंघापेक्षा राज्याच्या प्रश्नांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. विधानसभेत विधायक चर्चा होण्यासाठी आमदारांच्या सहकार्याची गरज आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक म्हणाले.