चिंचणीत बैठक : विधेयकाचा घाट मतांच्या राजकारणासाठीच
चिंचणी येथील बैठकीला उपस्थित आमदार व्हेंझी व्हिएगस, क्रूझ सिल्वा आणि कोमुनिदाद समितीचे पदाधिकारी.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
मडगाव : चिंचणी येथे सोमवारी कोमुनिदाद समितीच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली. यात राज्य सरकारकडून कोमुनिदादच्या जागेवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शवला. सरकारकडून व्होट बँकेचे राजकारण करून वारसा जमिनी विक्रीचाच हा घाट आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील सर्व कोमुनिदादींच्या प्रतिनिधींची बैठक सासष्टीतील चिंचणी येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सुमारे ६७ कोमुनिदाद समितींच्या प्रतिनिधींसह आमदार व्हेंझी व्हिएगस व आमदार क्रूझ सिल्वा उपस्थित होते. राज्य सरकारकडून कोमुनिदादच्या जागांवरील अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात बदल करण्याचे ठरवून त्यासंदर्भात विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. याला कोमुनिदाद समितींनी विरोध दर्शवला. कोमुनिदाद ही गावकर्‍यांनी स्थापन केलेली वारसा संस्था आहे. त्यांना मूळत: ‘गावकरी’ म्हटले जायचे व ही सुमारे २ हजार वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. जमिनींच्या संवर्धनाबाबतची वेगळी अशी संस्था देशात केवळ गोव्यातच आहे. राज्यातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात कोमुनिदाद समित्यांच्या अधिकाराखाली आहेत, त्यावर बेकायदेशीर बांधकामे निर्माण झाली असून राज्य सरकारकडून त्या बांधकामांना नियमित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा सर्व प्रकार केवळ मतांच्या राजकारणासाठी केला जात असल्याचा दावा बैठकीत करण्यात आला. उच्च न्यायालयाकडून कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामांची स्वेच्छा दखल घेतली, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही बेकायदा बांधकामांना थारा देण्यात येऊ नये, त्यावर कारवाईसंदर्भात विविध निकाल दिले आहेत. अनेक कोमुनिदादच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांविरोधातील खटले प्रलंबित आहेत.
आमदार क्रूझ सिल्वा हे चिंचणी कोमुनिदादचे भागधारक, तर आमदार व्हेंझी व्हिएगस हे करंबोळी कोमुनिदादचे भागधारक आहेत. राजकारणी म्हणून नाही तर कोमुनिदाद संस्थेचा भाग म्हणून या बैठकीत सहभाग घेतला असून आगामी अधिवेशनात कोमुनिदाद संस्थेच्या भावना विधानसभेत मांडून लोकांचा आवाज बनणार, असे त्यांनी सांगितले.
आजपासून ‘सेव्ह कोमुनिदाद सेव्ह गोवा’
मंगळवारपासून सर्व कोमुनिदाद समित्यांची भेट घेऊन ‘सेव्ह कोमुनिदाद सेव्ह गोवा’ मोहिमेची सुरुवात केली जाणार आहे. यावेळी कोमुनिदाद जागेवरील अतिक्रमणांना विरोध दर्शविणाऱ्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जाणार आहेत.
विधेयक संमत झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा
सामूदायिक हिताचा विचार करून न्यायालय बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश देत असताना जमिनी राखून ठेवण्याऐवजी राज्य सरकार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा बांधकामांना समितींनी ‘ना हरकत’ देऊ नये. बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर करण्यात येऊ नये यासाठी सर्व समित्यांचे प्रतिनिधी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन सादर करतील. राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असा निर्णयही बैठकी घेण्यात आला.
