दोन संस्थांत सुरू पाचवीचे, तर एका संस्थेत पहिलीचा इंग्रजी वर्ग
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : यंदा प्राथमिक शाळा, तसेच विद्यालये सुरू करण्यासाठी शिक्षण खात्याकडे ८३ अर्ज आले होते. त्यापैकी तीन अर्जांना मंजुरी दिली आहे. यंदा तीन विनाअनुदानित शिक्षण संस्था सुरू होतील, अशी माहिती शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
धोरणाप्रमाणे नव्या इंग्रजी अनुदानित प्राथमिक शाळांना सरकार मंजुरी देत नाही. विनाअनुदानित शाळांना मात्र मंजुरी दिली जाते. प्राथमिक शाळा तसेच विद्यालयांसाठी यंदा ८३ अर्ज आले होते. सर्व अर्जांचा विचार होऊन ३ शाळा/विद्यालयांना मंजुरी दिली. यामध्ये इयत्ता पहिलीसाठी एका इंग्रजी शाळेला, तर इयत्ता पाचवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी दोन संस्थांना मंजुरी मिळाली. बांबोळी येथे गोयंका असोसिएट्स एज्युकेशन ट्रस्ट संस्थेला पहिलीचे वर्ग सुरू करण्याला मंजुरी दिली आहे. इंग्रजी माध्यमातून हे वर्ग सुरू होतील. नियमाप्रमाणे यंदा फक्त इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठीच मंजुरी दिली आहे. पुढील वर्षी या संस्थेला दुसरीसाठी, त्यानंतर तिसरीसाठी आणि नंतर चौथीसाठी मंजुरी दिली जाईल.
पाचवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी दोन संस्थांना मंजुरी मिळाली आहे. फिनिक्स स्कूल, पणजी या संस्थेत यंदा पाचवीचे वर्ग सुरू होतील. पुढील वर्षी सहावी, नंतर सातवी अशाप्रकारे मंजुरी दिली जाईल. गोयंका असोसिएट्स एज्युकेशन ट्रस्टला बांबोळी येथे इयत्ता पाचवीचे वर्ग सुरू करण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या संस्थेची बांबोळी येथे प्राथमिक शाळा, तसेच विद्यालय सुरू होईल. ज्या तीन अर्जांना मंजुरी दिली, ते सर्व विनाअनुदानित आहेत, असेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
पटसंख्येअभावी शाळांचे विलिनीकरण
कुटुंब नियोजन तसेच अन्य कारणांमुळे मुलांची संख्या कमी होत आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये कमी विद्यार्थी असल्यामुळे त्या जवळच्या शाळेत विलीन कराव्या लागतात. त्यामुळे नव्या प्राथमिक शाळांना मंजुरी सहसा दिली जात नाही. पाचवीच्या वर्गासाठी मंजुरी दिली, तरी त्या खासगी संस्थांना आपल्या क्षमतेवर चालवाव्या लागतात. अनुदान मिळेलच याची खात्री देता येत नाही, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दोन्ही संस्थांना भविष्यात अनुदान शक्य !
इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना सरकार अनुदान देत नाही. पाचवीच्या वर्गांसाठी ज्या दोन संस्थांना मंजुरी दिली आहे, त्या संस्था विनाअनुदानित आहेत. तरीही भविष्यात अनुदानासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार या दोन्ही संस्थांना आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या आणि संस्थेची मालमत्ता, सुविधा पाहून सरकार अनुदानाविषयी निर्णय घेईल, असे शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले.
