राज्यात सुमारे ५० हजार अनधिकृत घरे

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कोमुनिदाद, सरकारी व मालकीच्या जमिनीत मिळून राज्यात सुमारे ५० हजार अनधिकृत घरे आहेत. कोणतेही सरकार ही घरे हटविण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यामुळेच ‘कट ऑफ डेट’ घालून ही घरे अधिकृत करण्याचे विधेयक याच अधिवेशनात येईल, असे पंचायत आणि वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले. टॅक्सी भाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासह समानता आणण्यासाठी अॅपची गरज आहे. राज्यातील ९५ टक्के लोकांना अॅपवर आधारित टॅक्सीसेवा हवी आहे, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
मंत्री मॉविन गुदिन्हो प्रुडंट मीडियाच्या ‘हेड ऑन’ कार्यक्रमात बोलत होते. प्रुडंट मीडियाचे संपादक संचालक प्रमोद आचार्य यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. पंचायत वा अन्य खात्यांचे परवाने न घेता हजारो लोकांनी घरे बांधली आहेत. कोमुनिदाद जमिनीवर ३० ते ३५ हजार, सरकारी जमिनीवर ५ ते १० हजारांपर्यंत, तर आपल्या मालकीच्या जमिनीवर ५ हजार अनधिकृत घरे असतील. विधानसभेत कायदा करून ही घरे वाचवली पाहिजेत. काही जण तीन पिढ्यांपासून याच घरांत रहात आहेत. स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी कायदा आणण्याचे प्रयत्न झाले. मी महसूलमंत्री असताना विधेयक तयारही झाले होते. अनधिकृत घरे अधिकृत करताना ‘कट ऑफ डेट’ असली पाहिजे. या तारखेनंतरची घरे अधिकृत होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
अॅप टॅक्सीसेवा गरजेची !
गोव्यातील ९५ टक्के लोकांना अॅप आधारित टॅक्सीसेवा हवी आहे. टॅक्सी व हॉटेलांचे दर गोव्यात अधिक आहेत. टॅक्सी भाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अॅपसेवा आवश्यक आहे. टॅक्सी, हॉटेल महाग झाले तर पर्यटक गोव्यात येणार नाहीत. गोमंतकीयांना योग्य दरात टॅक्सीसेवा मिळाली पाहिजे. टॅक्सी व्यावसायिकांना नुकसान न होता सरकार अॅप अॅग्रिगेटर सेवा सुरू करणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यावर तोडगा काढतील, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.
आमदारांनी दबावाला बळी पडू नये !
प्रत्येक मतदारसंघात टॅक्सी संघटना आहे. या संघटना आमदारांना भेटतात. आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटतात. ‘अॅपसेवा नको’ म्हणून टॅक्सी व्यावसायिक आमदारांवर दबाव आणतात. लोकांच्या हिताचा विचार करून आमदारांनी दबावाला बळी पडू नये. या विषयावर बरीच वर्षे एकमत नव्हते. आताही लगेच एकमत होईल, अशी अपेक्षा नाही. तरीही मुख्यमंत्री टॅक्सी अॅप प्रश्नावर तोडगा काढतील, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.
अयोध्येतील राममंदिराच्या कायदेशीर लढ्यावर चित्रपट
१९७७ मध्ये मी एफटीआयआयचा विद्यार्थी होतो. चित्रपटाविषयी मला आवड आहे. अयोध्येच्या कायदेशीर लढ्यावर आधारित चित्रपट आम्ही बनवणार आहोत. ‘जन्मस्थान’ असे चित्रपटाचे नाव आहे. कोविड काळात मनोज नोटियाल यांच्याशी मी यावर चर्चा केली. अयोध्येची कायदेशीर लढाई १६१ वर्षे चालली. अयोध्येवर आधारित १५० हून अधिक पुस्तके मी वाचली आहेत. यावर मनोज नोटियाल यांच्यासमवेत मी कथानक लिहिले आहे. कलाकारांचा शोध सुरू आहे. हा एक चांगला चित्रपट असेल. ‘जन्मस्थान’ नावात बदल होऊ शकतो, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
विचाराने मी हिंदू आहे. आपल्याला संस्कृती, इतिहास यांचा अभिमान असलाच पाहिजे. अयोध्येतील राममंदिरसाठी २०१९ मध्ये आम्हाला न्याय मिळाला.
_ मॉविन गुदिन्हो, उद्योगमंत्री