सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा
पणजीः शेतीच्या वापरासाठी दिलेल्या कुळाच्या जमिनी बांधकाम किंवा इतर कामांसाठी वापरता येणार नाहीत. त्या फक्त शेतीसाठीच वापराव्या लागतील, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. याबाबतचा निवाडा न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. अरविंद कुमार या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे. गोव्यातील एका कोमुनिदाद समितीने शेतीसाठी दिलेल्या जमिनीच्या वापरावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कूळ जमिनींबाबत हा निवाडा दिला.
या प्रकरणी थिवी कोमुनिदादने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासक, भिकू वायंगणकर, विठ्ठल वायंगणकर, अनिता वायंगणकर, लक्ष्मी मालजी, राजा मनोहर सुर्लेकर, मनोहर सुर्लेकर, प्रमिला कवठणकर आणि सतीश कवठणकर यांना प्रतिवादी केले आहे. थिवी कोमुनिदादची सर्व्हे क्रमांक ४४८ /० आणि ४४०/० मध्ये जमीन आहे. ही जमीन थिवी कोमुनिदादने भिकू वायंगणकर व इतर प्रतिवादींच्या पूर्वजांना जुलै १९७८ मध्ये भाडेतत्त्वावर दिली होती. वरील जमिनीत कूळ म्हणून नोंद करण्याची मागणी प्रतिवादींच्या पूर्वजांनी दिवाणी न्यायालयात केली होती. ८ जानेवारी १९८६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, वरील जमिनीत कूळ म्हणून त्यांची नोंद करण्यात आली. १ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रतिवादींच्या पूर्वजांचे निधन झाले. ८ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रतिवादींनी डिचोली दिवाणी न्यायालयात कूळ म्हणून नोंद करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी कोमुनिदादकडून प्रतिनिधी न आल्याने न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०१७ रोजी वरील प्रतिवादींच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाला थिवी कोमुनिदादने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेची सुनावणी सुरू असताना थिवी कोमुनिदादने १४ मार्च २०२१ रोजी सर्वसाधारण सभा घेऊन वरील जमिनीचा ६० टक्के हिसा प्रतिवादींना, तर ४० टक्के हिसा कोमुनिदादकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. कोमुनिदादच्या व्यवस्थापन समितीने ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत त्यावर शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयाला उत्तर गोवा कोमुनिदादने प्रशासकीय लवादाच्या मंजुरीसाठी २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्ज सादर केला. १३ एप्रिल २०२३ रोजी प्रशासकीय लवादाने मंजुरी देण्यास नकार दिला. याला कोमुनिदादने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ६ आॅगस्ट २०२४ रोजी लवादाने दिलेला निवाडा ग्राह्य धरला आणि कोमुनिदादची याचिका फेटाळून लावली. याला थिवी कोमुनिदादने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
