‘शत्रू संपत्ती’ कायद्याने सैफ अली खानला मोठा धक्का! १५ हजार कोटींची संपत्ती सरकारच्या ताब्यात?

सत्र न्यायालयाने एक वर्षात निकाल द्यावा- उच्च न्यायालयाचे आदेश; नवाब हमीदुल्लांच्या वारसा हक्क वादाने नवे वळण

Story: न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता |
14th July, 11:34 am
‘शत्रू संपत्ती’ कायद्याने सैफ अली खानला मोठा धक्का! १५ हजार कोटींची संपत्ती सरकारच्या ताब्यात?

मुंबई: बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानला अलीकडेच एक मोठा कायदेशीर झटका बसला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अभिनेत्याच्या संपत्तीबाबत २५ वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. सैफ अली खान याच्या भोपाळमधील पतौडी घराण्याची १५ हजार कोटींची मालमत्ता आता सरकारच्या ताब्यात जाणार असल्याचे वृत्त हाती आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात २५ वर्षे जुना निकाल रद्द करत पतौडी कुटुंबाची भोपाळ येथील मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. या निर्णयामुळे अभिनेते सैफ अली खान, (Saif Ali Khan) त्यांच्या आई शर्मिला टागोर (Sharmila Tagore) आणि बहिणी सोहा व सबा अली खान यांचा मालमत्तेवरील वारसा हक्क धोक्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर पतौडी खानदानाच्या हातून ही १५ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.


‘शत्रू संपत्ती’ म्हणजे काय?
फाळणीनंतर किंवा इतर युद्धांच्या काळात जे भारतीय नागरिक पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थलांतरित झाले आणि त्यांनी त्या देशांचे नागरिकत्व स्वीकारले, त्यांची भारतात असलेली मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८’ कायद्यानुसार ‘शत्रू संपत्ती’ (EnemyProperty) म्हणून गणली जाते. या कायद्यानुसार, अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी’ या विभागाकडे जातो. २०१७ मध्ये या कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, मूळ मालकाचा कायदेशीर वारस जरी भारतीय नागरिक असला तरी, तो या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही. एकदा मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित झाल्यावर तिचा वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही.


वादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

• खरं हा वाद भोपाळ संस्थानाच्या विलीनीकरणापर्यंत जातो. १९४७ मध्ये भोपाळचे नवाब हमिदुल्ला खान होते. करारानुसार, त्यांची मोठी मुलगी अबिदा सुलतान या वारसदार होत्या. मात्र, १९५० मध्ये अबिदा सुलतान पाकिस्तानला स्थलांतरित झाल्या आणि त्यांनी तेथील नागरिकत्व स्वीकारले.

• त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांच्या नावे असलेली संपत्ती ‘शत्रू संपत्ती’ मानली जाऊ लागली. त्यानंतर, भारत सरकारने १९६२ मध्ये हमिदुल्ला खान यांची दुसरी मुलगी साजिदा सुलतान (सैफ अली खान यांची आजी) यांना भोपाळच्या नवाबांच्या वारसदार म्हणून घोषित केले. साजिदा सुलतान यांचा विवाह पतौडीचे नवाब इफ्तिखार अली खान यांच्याशी झाला होता आणि तेव्हापासून ही संपत्ती पतौडी कुटुंबाकडे आली.

• या दाम्पत्याला मन्सूर अली खान ‘टायगर’ पतौडी (प्रसिद्ध क्रिकेटपटू) अपत्य झाले. मन्सूर यांचा निकाह अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्याशी झाला आणि त्यांना सैफ, सोहा आणि सबा अली खान अशी तीन अपत्ये झाली. भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांचे एकमेव कायदेशीर वारस म्हणून ही संपत्ती पुढे सैफ अली खान, त्याची आई व बहिणींच्या नावावर झाली.


प्रकरणाला 'इथे' लागली कलाटणी
२५ वर्षांपूर्वी हमीदुल्ला खान यांचे इतर नातेवाईक, त्यांचा भाऊ ओबैदुल्ला खान आणि तिसरी मुलगी राबिया बेगम यांनी या खटल्याद्वारे नवाबाच्या खाजगी मालमत्तेत आपला वाटा मागितला. या मालमत्तेवर हक्क सांगताना त्यांनी मुस्लीम समुयातील शरियत कायदा १९३७ नुसार, मालमत्तेचे विभाजन आणि वारसा हक्क मिळावा अशी मागणी केली. वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा मिळविण्यासाठी हमीदुल्ला खान आणि त्यांच्या इतर नातेवाईकांनी १९९९ मध्ये प्रथम एका दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायायलाने या संपत्तीवर सैफ व त्याच्या कुटुंबीयांचाच अधिकार असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर २००० मध्ये हमीदुल्ला यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

सत्र न्यायालयाने एका वर्षाच्या आत निर्णय द्याः उच्च न्यायालयाचे निर्देश
या प्रकरणावर निर्णय देताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा १९९९ मधील साजिदा सुलतान यांच्या वारसांच्या बाजूने दिलेला आदेश रद्द केला असून हा खटला पुन्हा सुनावणीसाठी त्यांच्याकडेच पाठवला आहे. सत्र न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावे आणि एका वर्षाच्या आत निर्णय द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या खाजगी संपत्तीच्या मालकी हक्कावरील वाद निर्माण झाला असून, सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा कायदेशीर लढा अधिकच कठीण झाला आहे.


पुढे काय?
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता चेंडू पुन्हा सत्र न्यायालयाच्या मैदानात आला आहे. वर्षभरात यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. जर न्यायालयाने ही मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ असल्याचा निकाल कायम ठेवला, तर २०१७ च्या कायद्यानुसार सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबाचा या १५ हजार कोटींच्या मालमत्तेवरील हक्क संपुष्टात येऊ शकतो. त्यानंतर या मालमत्तेची विक्री करायची की लिलाव करायचा, याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल.


'अशी' आहे नवाब कुटुंबाची १५ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता
हरियाणातील गुरुग्राममधील पतौडी पॅलेस, भोपाळमधील नूर-उस-सबा पॅलेस, फ्लॅग स्टाफ हाऊस, दार-उस-सलाम, हबीबीचा बंगला, कॉटेज ९, फोर क्वार्टर्स, मोटर्स गॅरेज, वर्कशॉप, न्यू कॉलनी क्वार्टर्स, बंगला नंबर वन न्यू कॉलनी, डेअरी फार्म क्वार्टर्स, फार्स खाना, फॉरेस्ट स्टोअर, पोलीस गार्ड रूम, कोहेफिजा प्रॉपर्टी, आणि अहमदाबाद पॅलेस अशा अनेक जमिनी आणि इमारतींचा समावेश आहे.

हेही वाचा