पती-पत्नीने केलेली कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य!
सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Story: न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता |
14th July, 07:34 pm
⚖️
🔍 सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: वैवाहिक गुप्त रेकॉर्डिंग पुरावा मान्य
- पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला रद्द करण्यात आले
- गुप्त फोन रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून मान्य
- न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचे खंडपीठ
- कायदा कलम 122 च्या उद्देशाचे उल्लंघन नाही
•
सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहसंबंधित कार्यवाहीमध्ये गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेली फोन संभाषणे पुरावा म्हणून स्वीकारार्ह असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यामुळे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा तो आदेश रद्दबातल ठरवला आहे, ज्यात संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते.
न्यायालयाचे तर्क
"जर वैवाहिक जीवनात हेरगिरीची परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर ते स्वतःच नातेसंबंध तुटल्याचे लक्षण आहे आणि हे दोघांमधील विश्वासाच्या कमतरतेचे द्योतक आहे. अशा परिस्थितीत गुप्त रेकॉर्डिंगला पुरावा म्हणून मान्यता देणे योग्य आहे."
- न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा
📜 प्रकरणाची पार्श्वभूमी
बठिंडा कौटुंबिक न्यायालयात पतीने पत्नीसोबतच्या संभाषणाची रेकॉर्डिंग सीडी पुरावा म्हणून सादर केली
पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले - संमतीशिवाय रेकॉर्डिंग हे गोपनीयतेचे उल्लंघन
उच्च न्यायालयाने रेकॉर्डिंग अमान्य केली होती ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले
📚
कायदेशीर परिणाम
हा निर्णय कायदेशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे कारण:
- गोपनीयता आणि न्याय यातील संतुलन साधते
- कौटुंबिक विवादांमध्ये पुराव्याच्या स्वरूपावर स्पष्टता आणते
- वैवाहिक संबंधांच्या वास्तविक स्थितीकडे लक्ष वेधते
⚖️ नोंद: हा निर्णय भविष्यातील अशाच प्रकारच्या कौटुंबिक प्रकरणांना मार्गदर्शन करेल आणि पुराव्याच्या स्वीकार्यतेबाबत न्यायालयीन स्पष्टता प्रदान करेल.
