नवी दिल्ली : ८व्या वेतन आयोगाबाबत नवनवीन माहिती समोर येत असून यंदाही काही भत्ते रद्द होऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व इतर सुविधांवर होऊ शकतो.
७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारने लहानमोठे अनेक भत्ते बंद करून त्याऐवजी मोठ्या कॅटेगरीतील भत्त्यांचा समावेश केला होता. त्यामुळे भत्त्यांची संख्या कमी झाली आणि पगार व्यवस्थाही तुलनेने पारदर्शक व सुलभ झाली. याच पद्धतीने ८व्या वेतन आयोगातही काही भत्ते हटवले जाऊ शकतात, अशी माहिती समोर आली आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, भत्त्यांमध्ये कपात झाल्यास कर्मचाऱ्यांना थेट तोटा होऊ नये यासाठी मूलभूत वेतनात वाढ किंवा इतर सवलतींचा समावेश सरकार करेल अशी शक्यता आहे. अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांमध्ये व निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये या संदर्भात उत्सुकता दिसून येत आहे. एका अहवालानुसार, प्रवास भत्ता (ट्रॅव्हल अलाऊन्स), विशेष कर्तव्य भत्ता (स्पेशल ड्यूटी अलाऊन्स), काही प्रादेशिक तसेच विभागीय स्तरावरील लहान भत्ते रद्द होऊ शकतात. तथापि, याबाबत सरकारची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
दरम्यान, ८वा वेतन आयोगामुळे केवळ भत्त्यांमध्ये बदल होणार नाही तर महागाई भत्ता (डीए), निवृत्तिवेतन तसेच इतर लाभांमध्येही सुधारणा होईल असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. आगामी काही महिन्यांत सरकारकडून टर्म्स ऑफ रेफरन्स निश्चित झाल्यानंतर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
